काठमाडौं । कामचलाउ हैसियतमा जथाभावी निर्णय गरेर आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई थप निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन् । त्यसलाई ‘प्रतिबद्धता पूरा गरेको’ भन्दै उनले अनुचित लागे आउने सरकारले खारेज गरिदिए हुने बताएका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागेयता सरकारलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक थप संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार छैन । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकै अघि बढेर राज्यको ढुकुटीमै दूरगामी असर पार्ने सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रममा अग्रसर भइरहेका छन् । त्यस्ता दर्जनभन्दा बढी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छन् । तिनलाई जानुअघि टुंग्याउने उनको मनसाय छ ।

‘सरकारमा आउनुअघि नै प्रधानमन्त्री भएपछि यो–यो गर्छु भनेर मैले बोलेको थिएँ । प्रधानमन्त्री हुनासाथ सुरुमा निर्वाचन आचारसंहिताले गर्न दिएन । त्यतिबेला दलीय सहमतिको सरकार थियो,’ वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्मामार्फत उनले जानकारी गराए, ‘चुनावलाई प्रभावित पार्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई पनि लाग्यो र त्यतिबेला सबै काम थाती राखें । अहिले चुनावलाई असर गर्दैन । मैले बोलेका र प्रतिबद्धता गरेका कार्यक्रम जाने बेला गरेको हुँ । गलत भए आउने सरकारले फिर्ता लिए भइहाल्यो ।’

प्रधानमन्त्री निकट मानिने केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले पार्टीभित्र छलफल भएरै यस्ता निर्णय लिइएको बताए । ‘सरकारको यो निर्णयप्रति आम समुदायमा सकारात्मक प्रतिक्रिया छ । यस्तो निर्णय चुनावअघि नै भइदिए भोट बढाउँथ्यो भन्ने छ । भोटका लागि नगरे पनि सरकारको यो कामलाई राम्रो मान्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाको बचाउ गर्दै महतले भने ।

‘एमालेले वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउँछौं भनेर भोट लिएको हो । उसले ५ हजार पुर्याउँछु भन्दा आर्थिक भार नपर्ने, तर वृद्धभत्ता पाउने उमेर हद ६५ मा झार्दा भार पर्छ भन्ने ?’, उनले भने ।

कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय र कार्यक्रम ल्याएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै देउवाको कडा आलोचना गरेका थिए । आउने सरकारले सबै निर्णय उल्टाउने उद्घोषसमेत ओलीले गरिसकेका छन् ।

तर, ओलीको उद्घोषको पर्वाह नगरी देउवा अझै महत्त्वपूर्ण निर्णय र नियुक्ति गर्ने मुडमा देखिन्छन् । महतले रिक्त स्थानमा पदपूर्ति गर्नु सरकारको कर्तव्यभित्र पर्ने भन्दै अन्यथा लिन नहुने दाबी गरे ।

वितरणमुखी बजेटको सधैं विरोध गर्ने कांग्रेसले अहिले किन यस्ता निर्णय लियो भन्ने प्रश्नमा वाणिज्यमन्त्री विश्वकर्मा भन्छन्, ‘कांग्रेसका अघिल्ला सरकार महत डक्ट्रिन (रामशरण महतको सिद्धान्त) मा चलेको थियो । तर अब बीपी डक्ट्रिनमा अघि बढदै छ ।’ उनले उत्पादनसँगै वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने नीति कांग्रेसले अख्तियार गरेको पनि बताए ।

‘पहिला उत्पादनलाई मात्रै प्राथमिकता दिइयो तर कांग्रेसको शक्ति झनै कमजोर बन्दै गयो । नेपालमा वितरणमुखी बजेटले नै लोकप्रिय हुने रहेछ,’ उनले थपे, ‘उत्पादन र वितरणलाई समानान्तर नीतिका रूपमा कांग्रेसले अघि बढाउन थालेको छ । समाजवादी र लोककल्याणकारी राज्यको नीति पनि यही हुनुपर्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्मा अझै बेरोजगार भत्ता मासिक २ हजार रुपैयाँ दिने, शैक्षिक प्रोत्साहन भत्ता दिनेलगायत दर्जनभन्दा बढी प्रस्ताव अडकिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना नै मन्त्रिपरिषद्ले यस्ता कार्यक्रम पारित गरिरहेको छ । जसप्रति अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसमेत सन्तुष्ट छैनन् ।

उनकै कारण केही योजना र कार्यक्रम अहिले मन्त्रिपरिषद्मा अडकिएका हुन् । ‘हामीले नगरे एमालेले गरिहाल्छ भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्मा आएका लोकप्रिय योजना र कार्यक्रम निर्णय गराउने मुडमा अझै हुनुहुन्छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीलाई राज्यकोषको अवस्था के छ ? मुलुकले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारे त्यति चासो छैन । यो पनि र त्यो पनि गर्नुपर्छ मात्रै भन्नुहुन्छ ।’

उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले बेरोजगार युवालाई मासिक २ हजार भत्ता दिने प्रस्ताव गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । वाणिज्यमन्त्री विश्वकर्माले त्यसको सट्टा सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहमा पढ्ने छोराछोरीका आमालाई प्रोत्साहन भत्ता दिन प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यी र यस्ता कार्यक्रम दर्जन बढी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । मन्त्रीहरूले समेत त्यस्ता कार्यक्रम जाँदाजाँदै पारित गराउन जोडबल गरिरहेका छन् ।

महतले बेरोजगार भत्ता ल्याउन अलि जटिल रहेको बताए । ‘यसमा पनि धेरै छलफल भएको हो तर बेरोजगार भत्ताभन्दा पनि बेरोजगारलाई योग्यताअनुसार कामको ग्यारेन्टी दिने योजना अघि सार्नुपर्छ भन्ने छ,’ महतले अझै सरकारले के–के निर्णय गर्दै छ भन्ने प्रश्नमा थपे, ‘अरू सरकारका रुटिनकै विषय छन् । खाली ठाउँ पूर्ति गर्नुपर्ने त्यहीभित्र पर्छ ।’

चुनावपछि सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहत दुई दर्जन बढी नियुक्ति दिइसकेको छ भने राज्यकोषलाई अर्बौं भार पर्ने गरी सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका कार्यक्रम ल्याएको छ । गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकको भत्ताको उमेर हद ६५ वर्ष तथा एकल महिला र दलितलाई ५५ वर्षमा सामाजिक भत्ता दिने नीतिगत निर्णय लिएको छ ।

त्यसअघि भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख रुपैयाँ राहत दिने, स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मासिक २ हजार भत्ता दिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । सरकारले गत पुस १३ बाट क्यान्सर, मृगौला र स्पाइनल कर्ड इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णयसमेत लिएको छ ।

सरकारले राज्यलाई ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भार पर्ने गरी कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाशको योजनासमेत ल्याएको छ । राज्यको ढुकुटीलाई ख्याल नगरी ल्याइएको स्वैच्छिक अवकाश योजनासम्बन्धी ऐनका कारण सरकार आर्थिक अप्ठ्यारोमा पर्दै छ । उक्त विधेयकको ‘आकर्षक लाभ’ उठाउँदै जागिर छाड्न चाहने सरकारी कर्मचारीका लागि ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तत्काल जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि परिवार नियोजन संघका अध्यक्षलाई हटाउने सरकारको निर्णयप्रति प्रस्टोक्ति दिँदै केन्द्रीय सभापतिलाई हटाइएको तर जिल्ला शाखालाई नहटाएको बताए । ‘यसमा भ्रम परेछ, केन्द्रको अध्यक्षलाई हटाएर बाँकी कार्यसमितिलाई पुनर्गठन गर्ने भनिएको हो । यसमा कुनै दुराशय छैन । शाखाहरू नियमित रूपमा हुन्छन्,’ उनले भने ।

Comments