काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा बयान दिने क्रममा डा गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि ११ अभियोग लगाएका छन् ।

तिनमा पराजुलीको शैक्षिक योग्यतादेखि विभिन्न मुद्दामा ‘न्याय बेचबिखन गरेको’ सम्मका संगीन आरोप छन् । कुनै बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई नेपालको कानुनी इतिहासमा यति ठूलो अभियोग यसअघि कहिल्यै लागेको थिएन ।

कान्तिपुर दैनिक लेख्छ( अदालतको मिसिलमै दर्ज भएका यी अभियोगको कानुनी हैसियत के हुन्छ ? प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? यी दुई प्रश्नले यतिखेर न्यायिक वृत्त तरंगित भएको छ । ‘पराजुलीमाथि लागेका अभियोग कुनै व्यक्तिगत हैसियतमाथि नभएर उनको प्रधानन्यायाधीश हुने हैसियतमाथि नै लागेको अभियोग हो, जसको जवाफ अब उनले दिनुपर्ने हुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भन्छन्, ‘उनले अब दुईखाले प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । पहिलो, आफ्नो शैक्षिक योग्यता र नागरिकताको उमेर असली भएको प्रमाण । त्यो नभए उनी प्रधानन्यायाधीशका लागि नै अयोग्य हुनेछन् । र, दोस्रो, उनले गरेका फैसलामा

न्यायको किनबेच भएको भन्ने अभियोगविरुद्धको चित्तबुझ्दो जवाफ ।’ नागरिक तहबाट यति गम्भीरताका साथ प्रश्न उठेपछि अदालतले गरेका फैसलामाथि स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने र त्यस्तो भएको उदाहरणसमेत न्यायालयमा रहेको थापाले स्मरण गरे । ‘रविन्सन प्रकरण (चरेस कारोबारीलाई सफाइ दिइएको मुद्दा) मा यसरी नै प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशहरू कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम सिंहको फैसलाको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च बारले समिति नै खडा गरेको थियो,’ थापाले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मुलुकको शिर निहुरिने गरी प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको यो अभियोगको पनि अब छानबिन हुनुपर्छ । त्यो कानुन व्यवसायीले पनि गर्न सक्छन्, राज्यले कुनै अनुसन्धान आयोग बनाएर सिन गर्न सक्छ । अदालतको फैसला सदैव अन्तिम हुन्छ र उसले जे पनि गर्न सक्छ वा पाउँछ भन्ने अकाट्य सिद्धान्त कहीँ पनि छैन, यो विशेष परिस्थिति हो र यसको विशेष ढंगले नै समाधान पनि हुनुपर्छ ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले पनि आफूलाई सदाचारी र निर्दोष साबित गर्ने प्रमाणको भार प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि नै भएको बताए ।

Comments

comments