मेलबर्न । अष्ट्रेलिया सरकारले पर्मानेन्ट रेसिडेन्सि (पी आर ) अर्थात स्थाई बसोबास अनुमतिमा कडाइ गर्ने सम्भावना देखिएको छ  । सरकारले यसअघि तय गरिएको मापदण्डलाई संसोधन गरेर अगाडी बढाउन लागेको हो ।

सरकारले २०१७ मा पी.आर को लागि नयाँ मापदण्ड बनाएको थियो। सो मापदण्ड अनुसार पीआर प्रदान गर्नुअघि प्रोभिजनल भिजाको व्यवस्था गर्ने योजना बनाइएको थियो । तर, त्यो मापदण्ड व्यवहारिक नभएको प्रतिक्रिया आयो । सोही मापदण्डलाई केही संसोधन गरेर पी.आर सम्बन्धि नयाँ नियम ल्याउन लागिएको बताइएको छ ।

सरकारले यसको लागि ‘प्रोभिजनल भिजा राख्नैपरेको अवस्थामा कति समय राख्दा उपयुक्त होला’ भन्ने प्रश्न सहित विभिन्न पक्षसंग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलबाट स्थायी बसोबास प्राप्त गर्नुअघिको २ वर्ष प्रोभिजनल भिजाको व्यवस्था गर्न सकिनेतर्फ अधिकतम पक्ष सकरात्मक देखिएका छन् । उक्त छलफलबाट पीआरको संख्या घटाउने तर आवेदन प्रक्र्रिया सहज बनाउनेमा समेत सहमती जुटेको छ। सरकारले पीआर संख्या ९० बाट घटाएर १० पु-याउने तर प्रक्रिया सहज बनाउने प्रस्ताव राखेको थियो ।

सरकारले यो नियम कहिले देखि लागु गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय भने गरेको छैन । यो निर्णयको लागि छलफल अझ अगाडी बढाइने बताइएको छ। प्रोभिजनल अवधिको व्यवस्था गरिएमा पीआरका लागि आवेदन दिनेले आफुले पीआर आवेदन दिएको क्षेत्रमा २ वर्ष अनिवार्य काम गर्नुपर्नेछ ।

Comments

comments