काठमाडौं। संविधानको धारा ७६(१) को व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। निजकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ । तर, कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले सदनमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्नेछ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिबाट पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा ७६(५) अनुसार गठित प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्मको अधिकार राष्ट्रपतिमा निहीत छ।

संसदीय व्यवस्थालाई अस्थिरताको कारक मानिएपछि संविधान जारी गर्ने समयमा दलीय सहमतिमा नयाँ सरकारमाथि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। जसलाई दलहरुले सुधारिएको संसदीय अभ्यास भनी व्याख्या गरेका छन्।

संविधानको धारा १००(४) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यंशमा भनिएको छ ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन।’

यसरी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम पनि पेश गर्नु पर्नेछ।

संविधानले संसद् सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सक्ने परिकल्पना गरेको छ। संविधानको धारा ७६(९) ले मन्त्री बन्न सांसद् हुनु पर्ने अनिवार्य गरेको छ। तर, धारा ७८ ले भने संसद् सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। यसरी नियुक्त मन्त्री बढीमा ६ महिनाभित्र संसद् सदस्य बन्नु पर्ने प्रावधान छ। सदस्य बन्न नसकेमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्न अयोग्य रहनेछन्।

Comments

comments