काठमाडौं । नयाँ दिल्लीमा यही साताका लागि निर्धारित नेपाल—भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को छैटौं बैठक सरेको छ ।

नेपाल—भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि ९१९५०० को परिमार्जित मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको उक्त बैठक भारतीय पक्षको आग्रहमा सारिएको हो । ‘केही प्राविधिक कारणले छैटौं ईपीजी बैठक सरेको छ ।

हामी भारतीय पक्षसँग बैठकको मितिबारे छलफलमै छौं, ईपीजी नेपालका संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले अन्नपूर्णसँग भने । ईपीजीको बैठक शनिबार र आइतबार नयाँ दिल्लीमा गर्ने तय भएको थियो । ईपीजीका सदस्य एवं नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत जयन्त प्रसादको स्वास्थ्यमा आएको खराबीको कारण दर्शाउँदै छैटौं बैठक केही समय पर सार्र्ने भारतीय पक्षको अनुरोध आएको ईपीजी नेपालका एक सदस्यले बताए । जयन्त प्रसाद हृदयघातबाट पीडित भएको बताइएको छ ।

ईपीजीको छैटौं बैठक जनवरी पहिलो या दोस्रो साता आयोजना गर्ने विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल भइरहे पनि टुंगो लागिनसकेको ईपीजी नेपाल सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक यादव खनालले जानकारी दिए । नेपालमा एक महिनाअघि सम्पन्न पाँचौं ईपीजी बैठकमा पनि स्वास्थ्यकै कारण देखाउँदै जयन्त प्रसाद अनुपस्थित थिए ।

चौथो चरणको बैठकसम्म ईपीजीमा भारततर्फका सदस्य जयन्त प्रसादले मैत्री सन्धिलाई परिमार्जन गर्ने विषयमा अन्य सदस्यभन्दा फरक धारणा राखेका थिए ।

‘छलफलमा भारतका ईपीजीका केही सदस्य कहिलेकाहीँ स्वतन्त्र धारणासहित पेस हुन्छन् । जयन्तप्रसाद भारतीय संस्थापनको धारणासहित पेस हुन्छन् । उनी उपस्थित नहुने बैठकको खास अर्थ हुँदैन । त्यसकारण पनि बैठक पर सरेको होु, ती सदस्यले भने ।

नेपालले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ मा संशोधन गर्न चाहेको छ । सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालले भारतबाट या भारतीय बाटो हुँदै हतियार, युद्धसामग्री या गोलाबारुद्ध आफ्नो सुरक्षाका लागि खरिद गर्न सक्छ ।

तर त्यसरी खरिद गर्दा नेपालले भारतसँग परामर्श गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र मुलुक भएकाले नेपालले अन्य मुलुकबाट हतियार या युद्ध सामग्री ल्याउँदा भारतसँग पूर्वअनुमति या सल्लाह आवश्यक नरहेको नेपाली पक्षको भनाइ छ ।शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएकै बेलादेखि सन्धिको धारा ५ ले सार्वभौमसत्ता, विदेशनीतिको स्वतन्त्र सञ्चालनमा अंकुश लगाएको भन्दै नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ ।

सन्धिको धारा ६ मा नेपाल तथा भारतका नागरिकले एक अर्को देशमा औद्योगिक तथा आर्थिक विकासका लागि प्रत्यक्ष सहभागी हुने तथा ठेक्कापट्टामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी नेपालले भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकसरह व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रावधान नेपालको कानुनअनुसार बाझिन आएको छ । यो प्रावधान नेपालको हितमा छैन । नेपालले सन्धिमा हस्ताक्षर भएदेखि नै यो धाराको विरोध गर्दै आएको छ ।

Please follow and like us:

Comments