काठमाडौँ । नयाँ शक्ति पार्टीले शुक्रवार नयाँ बानेश्वरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तयार पारेको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको गरेको छ ।

‘सबैका लागि समृद्धि, सबैलाई सम्मान, राज्यसत्ताका सबै तहमा सबैको पहुँच समान’ भन्ने मुल नारासहित सार्वजनिक प्रतिवद्धतापत्रमा बेरोजगारी अन्त्य गर्र्दै २५ वर्षमा समुन्नत र समृद्ध राष्ट्र बनाउन सकिने उल्लेख छ ।

विभिन्न चारखण्डमा केन्द्रित प्रतिवद्धतामा देशका सातै प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रको विकासे रणनीति समावेश गरिएको छ । नयाँ शक्ति पार्र्टी नेपालले वाम लोकतान्त्रिक र समुन्नत समाजवादको विचार राजनीतिबाटै अगाडी बढ्ने पार्टीको कार्यनीति भएको स्पष्ट पारेको छ ।

घोषणापत्रको पहिलो खण्डमा नेपालको संविधानको मूल्याङ्कन, नयाँ शक्तिको औचित्य, ५ ‘स’ का प्रतिवद्धताबारे चर्चा गरिएको छ  । खण्ड ‘ख’ मा आर्थिक समृद्धिका योजनाका सपना बाँडिएको छ ।

प्रदेश नं १

लिम्बुवान, खम्बुवान र हिमाली कला, संस्कृति र इतिहासको केन्द्रको झल्को दिनेगरी क्रमशः बृहत म्याङ्गलुङ, बृहत मझुवागढी र बृहत्त सल्लेरी नगर विकास योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । समग्र अरुण उपत्यका विकास योजना लागू गरिनेछ ।

भीमनगर–कोशीटप्पु–बराहक्षेत्र–धरान–भेडेटार–नाम्जे–हिले–मिल्के जलजले–सभापोखरी–पाथिभरा–इलाम–झापा पर्यटकीय रुट बनाएर आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ । धरान–बराहक्षेत्र, फुङलिङ–पाथीभरा, कटारी–हलेसी केवलकार निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ ।

इलामलाई अर्गानिक चिया, व्यवसायिक अम्लिसो,अकबरे, अलैँची, तरकारी, ओलन उत्पादनको नमूना क्षेत्रका रुपमा प्रवद्र्धन गरिनेछ । साथै यी वस्तुहरुको उत्पादनलाई पूर्वी पहाडका सबै सम्भाव्य क्षेत्रहरुमा विस्तार गरिनेछ । झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुरको समथर क्षेत्रमा धान, गहुँ मकै, उखू, तरकारी, दलहन तेलहनको उत्पादनमा विशेष जोड दिइनेछ । सोलुलाई स्याउ खेतीको नमूना जिल्ला बनाइनेछ ।

बाँकी पहाडी क्षेत्रमा सुन्तला, कागती लगायतको फलफूल खेती र नगदे बालीमा जोड दिइनेछ । झापा, मोरङ्ग र सुनसरीलाई वृहद् ‘नगर राज्य’ (सिटी स्टेट) का रुपमा विकास गरिनेछ ।
भण्टाबारी–इटहरी–दमक–विर्तामोड–काकरभिट्टा मध्य हुने गरी पूर्व–पश्चिम, उत्तरदक्षिण मेट्रोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गराइनेछ । सबै नगरहरुको आधुनिकीकरण र पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ ।

प्रदेश नं २

जनकपुरधामलाई सनातन विवाह संस्कार मेगासिटीको रुपमा विकास गरिनेछ । भारत सरकारसँगको साझेदारीमा अयोध्यादेखि जनकपुरसम्म ‘स्वयम्बर एक्सप्रेस’ रेल सञ्चालन गरिनेछ । ५ वर्षभित्र जनकपुरधामलाई नेपालको केन्द्रीय रेलवे स्टेशनका रुपमा विकास गरिनेछ ।

नेपाललाई कलकत्ता र बंगलादेशसँग जलमार्गद्वारा जोड्नको लागि जलमार्ग निर्माण गर्ने, सप्तरीको हनुमाननगर र भारदहमा कोशी बन्दरगाह निर्माण गर्ने, भारदहदेखि विहारको कुर्सेलाघाटसम्म जोड्ने जलमार्ग निर्माण गरिनेछ । वीरगञ्जमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वायत्त नेपाल इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी र नेपाल इन्स्टिच्यूट अफ म्यानेजमेन्ट स्थापना गरिनेछ । अमलेखगञ्ज देखि रक्सौलसम्म यात्रुरेल सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेश नं ३

प्रदेशका उत्तरी नाका तातोपानी तथा केरुङ्ग नाकालाई चीन सरकारसँग समन्वय गरी व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुको संरक्षण, विकास, जीर्णोद्वार  र पुनर्निमाणमा विशेष तदारुकता अपनाइनेछ ।

लाङ्गटाङ्ग र गौरीशंकर पर्वतारोहणलाई व्यवस्थित गरिनेछ । गोसाइँकुण्ड, दोलखा भीमसेन, सिन्धुलीगढी, नुवाकोट दरबार आदिलाई धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरुको रुपमा विकास गरिनेछ ।  साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाहरु जनताको प्रत्यक्ष लागनीमा ‘सामुदायिक जलविद्युत आयोजना’का रुपमा विकास गरिनेछ ।

प्रदेश नं ४

प्रदेश विकासको गुरुयोजना बनाई उक्त योजना मुताविक आधुनिक कृषि (फाँटहरुमा खेती, भिराला पहाडी भूभागमा फलफूल तथा नगदे वाली, हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन, मौरीपालन०, उद्योग, कलकारखानाको विकास गरिनेछ । प्रदेशमा रहेका थुप्रै ठूला टारहरुमा आधुनिक सिँचाइको व्यवस्था गरिनेछ । मर्स्याङ्दी र बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई एकीकृत आर्थिक विकासका केन्द्रहरू बनाइनेछ ।

पोखरालाई आधुनिक पर्यटकीय सहरको रुपमा विकास गरिनेछ । साथै प्रदेशभित्र रहेका सराङकोट, लिगलिगकोट, राइनासकोट जस्ता विभिन्न ठाउँमा रहेका कोटहरुलाई पर्यटकीय विकासका आकर्षक स्थलहरुको रुपमा विकास गरिनेछ । मनकामना, गोरखनाथ, गोरखा कालिका, बाङलुङ्ग कालिका, मक्तिनाथ जस्ता मन्दिहरुको संरक्षण गरिनेछ । यी स्थान वरिपरिका क्षेत्रहरुमा आधुनिक सुविधायुक्त होटलहरुको निर्माण गरी धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिइनेछ । पोखराबाट जोमसोमसम्म केवलकार राखिनेछ । कालीगण्डकी कोरिडोर हुँदै लोमानथाङ जाने सडक यथाशीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । नेपाली भाषाका साथै तमू भाषालाई सरकारको कामकाजी भाषा बनाइनेछ ।

प्रदेश नं ५

बेलैया, पाल्पा, पोखरा, मुस्ताङ, तिब्बत सडकको स्तरोन्नति गरी प्रदेशलाई भारत, चीन व्यापारिक सम्बन्धमा जोडिनेछ । प्यूठानको स्वर्गद्वारी, बाँकेको बागेश्वरी, गुल्मीको रिडी, अर्घाखाँचीको सुपादेउराली लगायत प्रदेशका सबै प्रमुख धार्मिक तथा  पर्यटकीय स्थलहरुको गुरुयोजना बनाई विकास गरिनेछ । बाँके-बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका मध्यवर्ती गाउँहरुलाई पर्यटकीय ग्राम अवधारणा अनुरुप विकास गरिनेछ ।

प्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने र बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता विस्तार, रहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई चाँडो सञ्चालनमा ल्याइनेछ । रोल्पा तथा रुकुमका उच्च भेगमा पाइने जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधनको लागि आवश्यक उद्योगको स्थापना गरिनेछ । साथै यस क्षेत्रको भौगोलिक विविधताको उपयोग हुने किसिमले कृषि तथा बन पैदावार सम्बन्धी उद्योगहरुको स्थापनामा जोड दिइनेछ ।

प्रदेश नं ६

हिमाली लोकमार्गको प्रदेश खण्ड जुम्ला, डोल्पा र कालीकोट खण्ड यथाशीघ्र पूरा गरिनेछ । हुम्लाको यारी भञ्ज्याङ्ग र डोल्पाको धो हुँदै तिब्बती शहर दोमा जोड्ने सडक बनाइनेछ । दैलेख, जाजरकोट र डोल्पाको उपयुक्त स्थानबाट जुम्लालाई सुरुङ्ग मार्गबाट जोडिनेछ । प्रदेशका मुख्य तालहरु रारा र से-फुक्सुण्डो ताल क्षेत्रको पर्यटकीय विकासको विशेष योजना बनाई लागू गरिनेछ । काञ्जिरोवा पर्वतारोहणलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

कालिकोटको पलातामा ‘पलाता बहुउद्देश्यीय जलाशय’ निर्माण गरिनेछ । खस भाषालाई प्रादेशिक भाषाको मान्यता दिई विकास गरिनेछ । मगर, लामा लगायत अन्य स्थानीय भाषाहरुको संरक्षण गरिनेछ । कालीकोटको पचाल झरनाको पर्यटकीय महत्वको प्रवद्र्धन गरिनेछ । मान्मा-पचाल केवलकार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई विशेष सुविधासहित प्रस्ताव गरिनेछ । सुर्खेतलाई १० वर्षभित्र उपमहानगर बनाइने गरी व्यवस्थित शारदा-बबई सिँचाई तथा विद्युत योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

प्रदेश नं ७

प्रदेशको तराई र भित्री मधेसमा अन्न, तरकारी र नगदेवाली, पहाडी जिल्लामा फलफूल, तरकारी र पशुपालन र हिमाली क्षेत्रमा जडिबुटी र पुशपालनलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष योजना बनाइनेछ । प्रदेशमा अर्गानिक कृषिको अवधारणालाई युद्धस्तरमा प्रवद्र्धन गरिनेछ । चमेलिया, बुढी गंगा जलविद्युत आयोजनाहरुको शीघ्र निर्माण गरिनेछ । अन्य साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास गरिनेछ ।

खप्तड, बैधनाथ, बढीमालिका, उग्रतारा, शैलेश्वरी, मल्लिकार्जुन, सिद्धबाबा, निगलाशैनी आदि धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरुको संरक्षण तथा विकासको विशेष गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । शुक्लाफाँटा, बेदकोट, घोडाघोडी, रामारोशन, टिकापुर क्षेत्रमा र्यटकीय विकास योजना लागू गरिनेछ ।

अपी र सैपाल हिमालमा पर्वतारोहण पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । प्रदेशका मुख्य प्रादेशिक भाषाहरु डोटेल, थारु र सौका भाषालाई प्रादेशिक भाषाको मान्यता दिई भाषिक विकासका योजनाहरु लागू गरिनेछ । डोटीको दिपायल, अछामको साँफेबगर, डडेलधुरा र कैलालीको अत्तरिया र लम्कीमा ट्रमा सेन्टरको स्थापना गरिनेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रदेश विकास बैंकको स्थापना गरिनेछ ।

प्रतिवद्धतापत्रको पूर्ण पाठ

Comments