काठमाडौँ । व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबार बसेको बैठकले  प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकलार्इ २०७४ लार्इ पारित गरेको छ ।

विधेयकलार्इ संसदले ध्वनी बहुमतबाट पारित गरेपछि यसले ऐनको रूप लिँदै शुक्रबारबाटै कार्यान्वयनमा आएको छ । पारित भएको विधेयकमा प्रदेश प्रमुखलाई सरकारी बास, सवारी साधन, पोशाक र जम्बो सचिवालयसहितको आकर्षक सुविधासहितको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश प्रमुखका कुनै पनि गतिविधिबारे अदालतमा प्रश्न गर्न नपाइने व्यवस्था पनि पारित भएको यो विधेयकमा गरिएको छ ।

‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४’ संसदबाट पारित भएर ऐनको रूप लिएसँगै प्रदेश प्रमुखले मासिक ६४ हजार पारिश्रमिक, ४० हजार पाहुना सत्कार खर्च र वार्षिक १८ हजार रुपैयाँ पोसाक भत्ता पाउने भएका छन् ।

यो ऐनले सम्बन्धित प्रदेशको राजधानीमा प्रदेश प्रमुखलार्इ सरकारी आवास दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी आवासगृह नभएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले मासिक घरभाडा पाउने छन् । घरभाडा कति दिने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । प्रदेश प्रमुखले टेलिफोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकासहितका सञ्चार सुविधा सरकारबाटै पाउनेछन् । प्रदेश प्रमुखलार्इ वर्षको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर चाडपर्व भत्ता दिइनेछ ।

प्रदेशको प्रमुखका लागि १५ लाख रुपैयाँ बिमा सुविधा पनि दिइएको छ । प्रदेश प्रमुखले स्वेदशमा दैनिक ३ हजार र विदेशमा तीन सय अमेरिकी डलर भ्रमण भत्ता पाउनेछन् ।

Comments

comments