काठमाडौँ । नेपाल-भारत सम्बन्धलाई समग्रतामा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न दुवै मुलुकद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको पाँचौँ बैठक शनिबार राजधानीमा सुरू भएको छ ।

बैठकमा भारतीय प्रबुद्ध समूहका सदस्य जयन्तप्रसादले अघिल्लो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका विषयमा नेपालले आफ्नो प्रतिक्रियासहित राय पेश गरिरहेको छ ।

बैठकमा नेपाली प्रबुद्ध समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपाल-भारत जलस्रोत सहयोग एवं उपयोग सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने समूहका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी बैठकमा सीमा व्यवस्थापनबारेमा पनि छलफल हुने जानकारी दिँदै ती सदस्यले स्थलमार्ग भएर आवातजावत गर्ने दुवै देशका नागरिकमा परिचयपत्र लागू गर्नेबारे छलफल हुने बताए । हाल हवाईजहाजबाट यात्रा गर्ने भारतीय र नेपाली नागरिकलाई मात्र परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।

सतहमार्ग भएर नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने र भारतीय भूमिबाट नेपाल आउनेको अभिलेख राख्ने विषयलाई पनि समूहले छलफलको सूचीमा समावेश गरेको ती सदस्यले बताए ।

बैठकमा भारतीय समूहका संयोजक एवम् भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी, प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती हुनुहुन्छ । समूहका एक सदस्य जयन्तप्रसाद भने अनुपस्थित हुनुहुन्छ । उहाँको अनुपस्थितिमा भएको बैठकलार्इ कुटनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्णरुपमा लिइएको छ ।

नेपाली समूहका संयोजक पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा, सांसद राजन भट्टराई पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य र पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय हुनुहुन्छ ।

द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै नेपाल र भारतबीच सन् १९५०मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि र अन्य सन्धि सम्झौताको नवीकरण, व्यवस्थित एवम् सुधारका निम्ति सुझाव दिन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्न नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएपछि उक्त समूह बनेको हो ।

तीन वर्षअघि भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला उक्त सहमति भएको थियो । त्यसअघि २३ वर्षपछि काठमाडौँमा नै सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठनका निम्ति आवश्यक गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका बेला परिवर्तित परिस्थितिअनुरुप बहुआयमिक नेपाल-भारत सम्बन्धलाई प्रगतिशील एवम् अग्रगामी तुल्याउन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठनको आवश्यकतामा जोड दिइएको थियो जसलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले स्वीकार गर्नुभएको थियो ।

Comments

comments