काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको सोमबार बसेको संयुक्त बैठकले विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ईपीसीएफ मोडेलमा बनाउन दिने सम्पूर्ण समझदारी÷सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संयुक्त समितिले ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएका निर्णय नेपालको प्रचलित नियम(कानुनसम्मत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गरेको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको र नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा असफल सावित चिनियाँ गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग हचुवाको भरमा समझदारी गरिएका कारण यो प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको छ ।

गत जेठ २१ गते तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना चीनको गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड ९सीजीजीसीएल० लाई इपीसीएफ ९लगानीसमेत बन्दोबस्ती गर्ने० मोडेलमा निर्माण गर्न दिन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको बूढीगण्डकी विनाप्रतिस्पर्धा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत राजीनामा गरिसकेको सरकारले दिएको विषयमा संसदीय समितिहरूले अध्ययन गर्दै आएका थिए ।

समितिले निर्णय गर्नुअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालालगायत जलस्रोत तथा ऊर्जाविद्लाई बोलाएर सुझाव लिएको थियो ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments