काठमाडौं । सरकारले पूर्व सांसदहरुको सेवा र सुविधासम्बन्धि व्यवस्था गर्न छुट्टै विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्व सांसदहरुको सेवा र सुविधासम्बन्धि व्यवस्था गर्न छुट्टै विधेयक ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकमा उहाँले ‘पूर्र्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा पूर्व सांसदहरुको सुविधाको व्यवस्था गर्न व्यवहारिक रुपमा नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

राज्य व्यवस्था समिति अन्तगर्तको उपसमितिले पूर्व सांसदहरुलाई पूर्व पदाधिकारीकै मर्यादाक्रममा समेटन सुझाव दिएको छ । गृहमन्त्री शर्माले भने राष्ट्र प्रमुख जस्तो गरिमामय पदका लागि ल्याइएको विधेयकमा सांसदहरुलाई राख्ने कुुरा व्यवहारिक हुने नदेखिएको तर्क गर्नुभयो ।

गृहमन्त्री शर्माले नयाँ संविधानको ‘स्पिरिट’ अनुसार सरकारले यातना दिने तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण हुनेगरी कानुन बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

Comments

comments