काठमाडौँ । अब एक जना मात्र तलबी कामदार÷कर्मचारी भए पनि काम गरुन्जेल अनिवार्य रुपमा सञ्चयकोष र काम छाडेपछि उपदान दिनुपर्ने भएको छ । सञ्चयकोष कटाउँदा अनिवार्य रुपमा कर्मचारीको तलबबाट १० प्रतिशत र रोजगारदाताले १० प्रतिशत गरी जम्मा गरिदिनुपर्छ ।

नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अब स्थायी र अस्थायी कर्मचारकिो अवधारणा पनि समाप्त भएको छ । नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयनसँगै श्रम ऐन २०४८, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ऐन २०३९, निवृत्त कोष ऐन २०४२ खारेज भएका छन् ।

यो ऐन घरेलु कामदारदेखि एकजना मात्र कामदार रहेका समेत सबै प्रतिष्ठान, गुठी, निजी फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्थामा लागू भएको छ । यसअघि दसजना कामदार रहेका प्रतिष्ठानमा मात्रै श्रम ऐन लागू हुन्थ्यो ।

नयाँ ऐनले औपचारिक क्षेत्रसरह अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारलाई पूर्ण रूपमा समेटेको छ । ऐनले चिया बगान, निर्माण व्यवसाय, यातायात श्रमिक, पर्यटनसँग सम्बन्धित श्रमिक, घरेलु श्रमिक, मौसमी प्रतिष्ठानलगायतका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ श्रम ऐनले कामदारलाई काममा लगाउने व्यक्तिलाई रोजगारदाताका रूपमा लिएको छ । ऐनले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा कर्मचारी वा जुनसुकै पदरनाम दिई काममा लगाइएको व्यक्तिको हकमा ऐन लागू हुने जनाएको छ ।

५५ वर्ष रहेको अनिवार्य अवकाश उमेर बढाई ५८ वर्ष बनाइएको छ । अनिवार्य अवकाशको उमेर नियमित रोजगारीमा रहेको श्रमिकका लागि मात्र लागू हुन्छ । अरूलाई सो उमेरपछि काम गर्न बाधा हुँदैन ।

अब नियमित, कार्यगत, समयगत, आकस्मिक र आंशिक कामदारका रूपमा कर्मचारीको वर्गीकरण गरिएको छ । जुनसुकै खालका कामदार भए पनि रोजगारदाताले नियुक्ति भएदेखि नै प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट दस प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकममा शत प्रतिशत रकम थप गरी सञ्चय कोषबापत जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिकको ८ दशमलव ३३ प्रतिशत बराबरको रकम प्रत्येक महिना उपदानबापत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि एनेले गरेको छ ।

यसअघि २ सय ४० दिन काम गरेपछि स्थायी हुने, स्थायी भएपछि मात्र सञ्चय कोष पाउने र स्थायी भएको तीन वर्षपछि मात्र उपदान पाउने व्यवस्था थियो ।

सञ्चयकोष र उपदानको अनिवार्य व्यवस्थाले नेपालको श्रम क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएको विवाद र तनाव कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो व्यवस्थाले रोजगारदाता र कामदारबीच हुने सबैभन्दा ठूलो विवादलाई सम्बोधन गरेको रोजगारदाता र श्रमिक दुवै पक्षबाट प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले रोजगारदाताले कामदारको कम्तीमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि उपचार बिमा गराउनुपर्ने, जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तीमा सात लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बिमा गराउनुपर्नेछ ।

श्रम ऐनले कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरुलाई पनि व्यवस्थि तगर्ने प्रावधान ल्याएको छ । आपूर्तिकर्ताले श्रमिकलाई भुक्तान गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, सुविधा वा रकम वा श्रम ऐनको पालनाको दायित्वसमेत पूरा गर्नुपर्ने र त्यो बोलपत्र भर्दा नै उल्लेख गर्नुपर्नेछ । आपूर्तिकर्ताले श्रम कानुनविपरीत भरेमा बोलपत्र रद्द हुने भएको छ । आपूर्तिकर्तामार्फत काम लगाएको भए पनि व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको विषयमा तथा श्रम कानुन पालना गरेरनगरेको अनुगमनको विषयमा मुख्य रोजगारदाता जिम्मेवार हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।

नयाँ श्रम ऐनले महिलालाई पनि पारिश्रमिक सहितको किरिया विदा दिने व्यवस्था गरेको छ । अब सात महिनाभन्दा बढीको गर्भपतन भएमा सुत्केरी विदा दिइने छ ।

महिलालाई दिउँसो मात्र काममा लगाइने पुरानो व्यवस्था खारेज गरी अब राति पनि काममा लगाउन पाइने तर यातायात र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ ऐनले गरेको छ ।

ऐनले कामदारको हकको विषयलाई लिएर हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कामदारको हक कानुनमै उल्लेख भएकाले अब हडतालतिर नगई उपचारका निम्ति अदालत जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामूहिक सौदाबाजीका लागि हडताल गर्न पाउने भए पनि सोझै हडतालमा गए गैरकानुनी हुने घोषित गरिएको छ ।

Comments

comments