काठमाडौँ । पशुपति शमेशर राणा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) तत्काल सरकारमा सहभागी हुन नपाउने भएको छ । राप्रपा विवादसम्बन्धी परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ २६ गते बोलाएपछि पार्टी विभाजन गरेर सरकारमा जाने राप्रपा प्रजातान्त्रिकको योजना अधुरो भएको हो ।

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले निर्वाचन आयोगले पशुपति शम्शेर राणाको पार्टी राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई बिनाआधार दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ भएको हो ।

सुनुवाइमा भदौ २६ गते रिट निवेदक र विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई बोलाइएको छ । अध्यक्ष थापाले राणाको पार्टी खारेज गर्न अन्तरिम आदेश मागसहित भदौ ११ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । न्यायाधीश केदार चालिसेको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments

comments