काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएकालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्ने सत्तारुढ कांग्रेसका सांसदहरूको अडानले संसद्मा विचाराधीन निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अलपत्र परेको छ । सजाय कटाएको तीन वर्षपछि निर्वाचनमा उठ्न पाउनुपर्ने कांग्रेसका १९ सांसदको संशोधन प्रस्तावले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन शुक्रबारको राज्यव्यवस्था समितिबाट टुंगो लाग्न सकेन ।

भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएकालाई समेत सजाय कटाएको तीन वर्षपछि निर्वाचनमा उठ्न पाउनुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको संशोधन छ । सोही संशोधनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूबीच विवाद बढेपछि २६ दिनदेखि बस्न नसकेको संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको बैठक शुक्रबार बसेको हो । बैठकमा उपस्थित कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का, आनन्दप्रसाद ढुंगानालगायत संशोधनमाथि मौन बसेका छन् ।

डेढ घन्टा बसेको बैठकसमेत निष्कर्षमा पुग्न सकेन । त्यसपछि दुई घन्टा स्थगित भएर पुनः सुरु बैठकमा कांग्रेस नेतासमेत रहेका सभापति दिलबहादुर घर्तीले समिति बैठक १९ गते बिहान ८ बजेसम्मका लागि स्थगित गरे । बैठकमा समितिले सहमतिसहित प्रतिवेदन बुझाउने सभापति घर्तीले बताए । उनले भने, ‘शीर्ष तहमा समेत यसबारे छलफल भएको छ । सहमति जुटाएर समितिले आगामी संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्नेछ ।’

कांग्रेसका कारण अड्कियोः एमाले

बैठकमा एमालेका सांसदहरूले सत्तापक्षकै कारण प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको घोषित निर्वाचन नहुने खतरा बढेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले सरकारले नै ल्याएको विधेयकलाई सत्तापक्षकै सांसदले अड्काउनु आश्चर्यको विषय भएको बताए ।

एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेहरूको अयोग्यतासम्बन्धी विधेयकमा भएको व्यवस्थामा सत्तापक्षकै सांसदले संशोधन हालेर अडान लिइरहेकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई सजाय कटाएको ३ वर्षपछि नै उठ्न योग्य बनाउनेबारे सत्तापक्षकै सांसदले संशोधन हालेका छन् । यस्तै विवादित विषयले निर्वाचन ऐन पारित हुन सकेको छैन । यसले निर्वाचन गराउन सत्तापक्ष नै तयार नभएको महसुस भइरहेको छ । यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’

माओवादी केन्द्र अलमलमा

कांग्रेसका १९ जना सांसदले राखेको संशोधन प्रस्तावप्रति सत्तारुढ माओवादी केन्द्र अलमलमा परेको छ । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा नै भ्रष्टाचारीलाई सजाय मुक्त भएको तीन वर्षलगत्तै निर्वाचनमा उठाउने पक्षमा रहेपछि सत्तारुढ माओवादी केन्द्रमा अन्योल देखिएको हो ।

कांग्रेसभित्र विवाद

भ्रष्टाचार ठहर भएकालाई निर्वाचनमा उठ्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष आफ्ना पार्टीका सांसदले राखेको संशोधनको पक्षमा छन् । कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको दबाबले सभापति देउवा भ्रष्टाचारीलाई निर्वाचनमा उठाउने पक्षमा उभिएको स्रोतको दाबी छ । नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर भने भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकालाई तीन वर्षपछि निर्वाचनमा उठाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले नेतृत्वलाई दबाबसमेत दिएका छन् । कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उठाउने पक्षमा पार्टी नरहेको बताए ।

Comments

comments