नयाँ दिल्ली । नरेन्द्र मोदी सरकारले  देशका ठुला नदीलार्इ एकापसमा जोड्नका लागि ८७ बिलियन डलर (करिब ५ लाख करोड रुपैयाँ) को परियोजना सुरू गर्ने भएको छ ।

एक महिना भित्र यो परियोजनामा काम सुरू हुने भएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार यस परियोजनाको उद्धेश्य देशलार्इ बाढी र सुख्खाबाट मुक्ति दिलाउनु रहेको छ ।

सन् २००० मा अटल बिहारी वाजपेयी सरकारले देशका नदीलार्इ जोड्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नदी जोड्ने परियोजनाको असर बुझ्रनका लागि तत्कालीन सरकारले एक कार्यदलको पनि गठन गरेको थियो ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार योजनाको पहिलो चरण कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री मोदीले अनुमति दिइसकेका छन् । योजना अनुसार गंगासमेत देशका ६० नदीलार्इ एकापसमा जोडिनेछ । यो परियोजना सफल भएमा भारतका अधिकांश कृषकले मनसुनको निर्भरताबाट मुक्ति पाउने दावी मोदी सरकारले गरेको छ । यसो भएमा भारतका लाखौँ हेक्टर जमीनमा सिँचाइ हुनेछ ।

बितेका दुर्इ वर्षमा भारतमा मनसुनको अवस्था राम्रो चलेन । भारतका केही भाग नेपालका कोशी, गण्डकी र राप्तीसहितका नदीको बाढीले प्रभावित हुने गरेका छन् ।

भारतले नेपालबाट जाने नदीको बाढीका कारण बिहार र उत्तरप्रदेश धेरै प्रभावित भएको जनाउँदै सुनसरीको बराहक्षेत्रस्थित सप्तकोशी नदीमा करिब १६९ मिटर अग्लो उच्च बाँध बनाउने प्रस्ताव नेपालसँग गरिसकेको छ । यो उच्च बाँध निर्माणका लागि भारत भ्रमणमा गएका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अनुमति दिइसकेका छन् ।

भारतको यो नदी जोड्ने परियोजनामा नेपालको सप्तकोसी पनि समावेश रहेको छ । सप्तकोसीको पानी उच्च बाँधमार्फत डाइभर्ट गरेर उत्तरप्रदेशसम्म पुर्याउने योजना भारतले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । भारतले नेपालका नदीबाट बढी प्रभावित हुनु परेकाले नदी जोड्ने ठुलो परियोजना सुरू गर्न लागेको जनाएको छ ।

भारतले बंगलादेशसमेत बाढीबाट धेरै प्रभावित भएको भन्दै त्यसबाट बचाउन नदी जोड्नैपर्ने अडान राख्ने गरेको छ। भारत सरकारले नदी जोड्ने परियोजनाबाट हजारौँ मेगावाट बिजुली पनि निकाल्ने जनाएको छ ।

पहिलो चरणमा के हुनेछ ?

भारतले मध्यप्रदेश र उत्तर प्रदेश हुँदै बग्ने केन नदीमाथि एउटा विशाल बाँध बाँध्ने योजना ल्याएको छ । २२ किलोमिटर लामो नहरमार्फत केनलार्इ मध्येप्रदेशकै बेतवा नदीसँग जोडिनेछ । केन-बेतवा नदीले मध्य प्रदेश र उत्तर प्रदेशको एक ठुलो भूभाग समेट्छन् ।

भारतीय जनता पार्टीका नेता सञ्जीव बालियानले भनेका छन्, ‘यो परियोजना अघि बढाउन हामीलार्इ सरकारबाट अनुमति मिलिसकेको छ । पहिलो चरणको काम थाल्न अब समस्या छैन । अन्तिम चरणको अनुमति पनि यसै वर्षको अन्त्यसम्म मिल्नेछ । केन-बेतवा लिङ्क सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा छ ।’

मोदी सरकारले पार-तापी नदीलार्इ नर्मदा र दमन गंगासँग जोड्ने तयारी गरेको छ।  अधिकारीहरूका अनुसार धेरै पानी बहने मसलन गंगा, गोदावरी र महानदीलार्इ अन्य नदीसँग जोडिनेछ । यसका लागि यी नदीहरूमा ड्याम बनाएर नहरमार्फत अन्य नदीसँग जोडिनेछ । देशमा बाढी र सुख्खा नियन्त्रण गर्ने यो एकमात्र विकल्प रहेको भारत सरकारको बुझाइ छ ।

सरकारलार्इ यसबारे सल्लाह दिने अर्थशास्त्री अशोक गुलाटीले व्यवहारिक रूपमा नदी जोड्ने योजनामा कुनै कमी नरहेको बताएका छन् ।  यसमा ठूलो परिमाणको रकम खर्च हुनेछ । उनले सबैभन्दा पहिले पानीको संरक्षणमा जोड दिएका छन् ।

यसरी आएको थियो नदी जोड्ने परियोजना

भारतका सबै ठुला नदीलार्इ आपसमा जोड्ने प्रस्ताव पहिलो पटक इन्जीनियर सर आर्थर कटनले सन् १८५८ मा ल्याएका थिए । कटन यसभन्दा अघि कावेरी, कृष्णा र गोदावरीमा धेरै परियोजना बनाइसकेका थिए । तर, उनको यो प्रस्ताव बजेटको अभावमा कार्यान्यनमा जान सकेन ।

सन् १९७० मा सिँचाइ मन्त्री बनेका केएल रावले एक नेशनल वटर ग्रिड बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । रावका अनुसार गंगा र ब्रह्मपुत्र जस्ता नदीमा ज्यादा पानी रहँदा मध्य र दक्षिण भारतका इलाकोामा पानीको कमी रहिरहन्छ । यो परियोजनाबाट उत्तर भारतको अतिरिक्त पानी मध्य र दक्षिण भारतसम्म लगिनेछ । केन्द्रीय जल आयोगले यस योजनालार्इ प्राविधिकरूपमा अव्यावहारिक बताउँदै खारेज गरिदिएको थियो।

त्यसपछि नदी जोड्ने परियोजनाको चर्चा सन् १९८० मा भएको थियो । यो परियोजनालार्इ दुर्इ भागमा बाँडिएको थियो । हिमालय र दक्षिण भारतको क्षेत्र ।
सन् १९८२ मा यस मुद्दामा नेशनल वाटर डेभलपमेन्ट एजेन्सीको रूपमा विज्ञहरूको संगठन बनाइयो । यसको काम नदीहरूलार्इ एकापसमा जोड्नु कति व्यवहारिक हुने या नहुने पत्ता लगाउनुथियो । एजेन्सी धेरै प्रतिवेदन दिए पनि यो परियोजना अघि बढ्न सकेन ।

सन् २००२ मा अटल बिहारी वाजपेयी सरकारले नदी जोड्ने परियोजनाको बारेमा प्रस्ताव राखेको थियो । केन्द्रले नदीलार्इ एकआपस जोड्ने व्यावहारिकता बारे जाँच गर्न एक कार्यदल गठन गरेको थियो । यो कार्यदलले पनि परियोजनाफार्इ दुर्इ भागमा बाँड्ने सिफारिस गर्यो । पहिलो भागमा दक्षिण भारतीय नदी सामेल छन् ।

जसलार्इ जोडेर १६ वटा सञ्जालमार्फत एउटा ग्रिड बनाइने लेखिएको थियो । हिमालयको भाग अन्तर्गत गंगा, ब्रह्मपुत्र र यिनीहरूको सहायक नदीको पानी जम्मा गर्ने योजना बनाइएको थियो । सन् २००४ मा कांग्रेसको सरकार बनेपछि यो परियोजना सुस्ताएको थियो ।

Comments

comments