काठमाडौँ । भारतले विभिन्न समयमा निर्माण गरेका भारतीय बाँध भत्काउने प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपाली भूमि डुबाउने भारतीय बाँध भत्काउनेबारेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको हो ।

एमालेले दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले नेपाली भूमि डुबाउने भारतीय बाँध भत्काउन अब ढिला गर्न नहुने बताउनुभयो ।

भारतले विभिन्न समयमा बनाएका ब्यारेज र बाँध नै नेपालको तराई–मधेस डुबाउने प्रमुख कारण बनेको बताउँदै अब सरकारले ती संरचना भत्काउन खुट्टा कमाउन नहुने बताउनुभयो ।

सिमानामा भारतलाई बाँध बनाउन दिने भूमिका खेल्ने सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सांसद, मन्त्री र त्यो बेलाका प्रधानमन्त्रीलाई पनि संसदमा उभ्याउन सुवालले माग गर्नुभयो ।

‘नेपाली भूमि डुबाउने ती बाँधहरु भत्काउने काम किन अझै भएन ?’, सुवालले प्रश्न गर्नुभयो, ‘बाँध भत्काउने प्रस्ताव यही संसदबाट पारित गरिनुपर्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले बाँध भत्काउनेबारेको प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको छ । यसमा विचार गरिनुपर्छ ।’

सांसद सुवालले भारतलले बनाएका २० वटा बाँध र तटबन्ध नेपाल डुबाउने प्रमुख कारण भएका उल्लेख गर्दै नेपालले दह्रो प्रतिरोध नगरेमा अन्य बाँध पनि बनाउन सक्ने बताउनुभयो ।

‘भारतले बनाएका व्यारेज गाडी गुड्ने बाँध डुबानका कारण हुन् । २०११ को कोशी, २०१६ को गण्डक, महलीसागर, लक्षमणपुर, टनकपुर, शारदा आदि बाँध र ब्यारेजले नै नेपाल डुबाएका हुन्’, उहाँले अगाडि थप्नुभयो, ‘रौतहटको बैरगनिया, बागमती र रसियावाल खुर्दलोटन बाँधले पनि नेपालका धेरै जिल्ला डुबाएका छन् । रसियावाल खुर्दलोटन बाँध बन्यो भने अशोक स्तम्भ चार फिट डुब्नेछ । अर्थात रुपन्देही पुरै डुबानमा पर्नेछ ।’

सांसद सुवालले महलीसागर बाँधकै कारण कपिलबस्तु डुबेको बताउनुभयो । उहाँले हेलसिन्की सन्धि १९६६ अनुसार छिमेकी देशले आघात पुर्याउने गरी कुनै भौतिक निर्माण गर्न नपाइने बताउँदै नेपालले भारतविरुद्ध उजुरी गर्ने हिम्मत जुटाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘सप्तरीदेखि बाँकेसम्म चुरे दोहन गरेर भारतले १५ सय किलोमिटर बाटो जस्तो बाँध बनाइसकेको छ’, उहाँले थप्नुभयो, ‘यसले नेपालको भोलिको अवस्था कति भयावह होला कल्पना गर्न सकिन्न ।’

सांसद सुवालले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले कन्काइ, कोशी, कमला र पूर्वीराप्तीमा बाढी आउँछ भन्ने सूचना साउन २६ गते नै दिँदा पनि सरकार बेखबर बनेको आरोप लगाउनुभयो ।

उद्धारको काम र पूर्वतयारी राम्रो नभएको बताउँदै उहाँले तर तराईमा डुबानका यी सबै सहायक कारण मात्र भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘विपद व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कोष खडा छ, तर प्रभावकारी छैन’, सुवालले थप्नुभयो, ‘पूर्वतयारीमा कमी भएकै हो, जंगल विनाश पनि भएको हो । पहाडमा भूअवस्थाको अध्ययन नगरी बाटो खनिँदा पनि अहिलेको विपत्ति आएको हो ।’

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments