काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनमा अनुगमन गर्ने अनुमति नपाएकोमा आक्रोशित अमेरिकी दूतावासले आर्थिक सहायता रोक्ने चेतावनीपूर्ण ‘नोट’ दिएको खुलेको छ ।

सरकार र निर्वाचन आयोगको नीतिलाई अमेरिकी दूतावासले अपारदर्शी र खेदजनक भनेको छ । ‘अहिले जुन उदाहरण तयार पार्न खोजिएको छ त्यसबाट नेपाल सरकारको अपारदर्शी र खेदजनक नियत छ भन्ने सोच्न दूतावास बाध्य छ । र, यस्तो नियतले नेपाललाई सहयोग गर्ने हाम्रो क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ,’ दूतावासको नोटमा भनिएको छ ।

स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कूटनीतिक नियोगलाई काठमाडौँ  उपत्यकाबाहिर अनुगमन गर्न नदिने निर्णय खेदजनक रहेकाले आफूहरू निराश भएको उल्लेख गरेर ५ मे २०१७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘नोट’ दर्ता गराएको हो । निर्वाचन आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र नेपालको यसअघिको अभ्यासविपरीत कूटनीतिक नियोगलाई निर्वाचनको अनुगमन गर्न नदिएको दूतावासको दाबी छ ।

दूतावासले अमेरिकी जनताले तिरेको करमार्फत नेपाल सरकारलाई ७० वर्षदेखि सहायता गर्दै आएकाले त्यसको प्रयोग र प्रभावबारे अनुगमन गर्नु आफ्नो आधारभूत दायित्व भएको दाबी गरेको छ ।

Comments

comments