काठमाडौं । राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने वा हटाउनेसम्बन्धी विवाद पुनः सुरु भएको छ । केही दिनअघि राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले कर्मचारी सेवा विनियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्ष मात्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको भन्दै एकथरी कर्मचारी यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । यसको समर्थन गर्ने कर्मचारीको पनि केन्द्रीय बैंकमा कमी छैन ।

राष्ट्र बैंकले सञ्चालक रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा ‘कर्मचारी सेवा विनियमावली परिमार्जन एवं संशोधन सुझाव समिति’ गठन गरेको थियो । दुवै जना डेपुटी गभर्नर, लोक सेवा आयोगका एक सहसचिव, राष्ट्र बैंक कानुन महाशाखा निर्देशक र राष्ट्र बैंक जनशक्ति विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहेको उक्त समितिले बुधबार सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रस्तावित प्रतिवेदनमाथि बिहीबारदेखि बोर्डमा छलफल सुरु भएको छ ।

यसको विवाद भनेको अवकाशलाई लिएर भइरहेको छ । हाल सेवा सुरु गरेको ३० वर्ष वा उमेरले ५८ वर्ष जुन पहिले पुग्छ त्यही अनुसार अवकाश हुने व्यवस्था छ । यदि सेवा सुरु गरेको ३० वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था गरियो भने सबैले ५८ वर्षसम्म काम गर्न पाउँछन् ।

सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्षको उमेर हद मात्र राख्न प्रस्ताव भएको भन्दै एकथरी कर्मचारी विरोध जनाइरहेका छन् । तर, समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको अवकाशसम्बन्धी दफाको महलमा सुझाव दिनुपर्ने स्थानमा खाली राखिएको स्रोतको भनाइ छ । अरू सबै दफाको सुझाव महलमा यथावत् राख्ने वा परिमार्जन गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

‘३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनेसम्बन्धी विषय निकै विवादित भएकाले उक्त महल खाली छोडिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘उक्त बैठकमा विनियमावली पारित गर्ने तयारी थियो तर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा कर्मचारी युनियनहरूले विरोध गरेपछि उनीहरूसँग छलफल गर्न ३ दिनका लागि समय दिइएको छ ।’

३० वर्ष सेवा अवधि हटाउने विषयमा बोर्डमा छलफल नभएको र कर्मचारी युनियनहरूले बिनाकारण विरोध गरेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । ‘युनियनले खै के कारणले हल्ला गरेका हुन बुझिएन, बोर्डमा त्यो विषयमा कुरै भएको छैन,’ उनले भने ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Please follow and like us:

Comments