सर्बोच्च अदालतले हालै मन्त्रिपरिषदले गरेको सचिव बढुवामा न्याय सेवाका एकजना पनि नपारिएको र कायमुकायम सचिवमा समेत न्याय सेवाका सहसचिवलाई भेदभाव गरिएको सम्बन्धमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको एकल इजलाशले मन्त्रिपरिषदका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने ÷ नगर्ने विषयमा छलफलका लागि ७ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । नेपाल सरकारको सचिव पदमा वढुवाको लागि सिफारिश भएका न्याय सेवाका ७ जना वरिष्ठ सह–सचिवहरु मध्ये १ जनालाई पनि सचिव पदमा बढुवा नगरिएपछि पीडितको तर्फबाट रिट दायर भएको थियो ।

Comments