काठमाडौं । केन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्न बनेको कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७६४ ट्रेड युनियनको मागबमोजिम संशोधन हुने देखिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि यो विधेयक तयार गरेको हो । तर, विधेयक निर्माणमा आफ्नो प्रतिनिधित्वका साथै माग पनि सम्बोधन नभएको भन्दै निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले विरोध गरिरहेको छ ।

शक्तिकेन्द्र धाएरै संसद्मा पेस भइसकेको यो विधेयकमा संशोधनका ५२ बुँदा दर्ता गराउन युनियन सफल भएको छ । त्यसलाई युनियन अध्यक्ष पुण्य ढकाल पनि स्विकार्नुहुन्छ । ‘हाम्रा माग सही भएको र सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकाले माग सम्बोधन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।

जनताको कुरा उठाउनुपर्ने थलोमा सांसदहरुले कर्मचारीको हकहितको पक्षमा कडा लबिङ गर्नुले सांसदलाई प्रभावित पारेको पुष्टि हुने पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल बताउनुहुन्छ ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments

comments