काठमाडौँ । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको टोलीले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटगरी बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने मागसहितको १३ बुदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गैरकानुनी ढंगबाट गलत नियतका साथ राष्ट्रिय स्वाभिमान विपरित बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने मागसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु परेको पार्टीका संयोजक डा. भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले स्वदेशी पुँजीमै आयोजना निर्माण गर्न सकिने उल्लेख गर्दै निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गराउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि कार्वाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

कानुन विपरित, गलत नियतका साथ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणको काम विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेकाले तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र विभागीय मन्त्रीलाई कार्वाही गर्न पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरिएको संयोजक भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभयो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत जेठ १० गते १२ सय मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

भट्टराई नेतृत्वकै सरकारले यो आयोजना स्वदेशी पूँजीमै निर्माण गर्नेगरी विस्तृत अध्ययन अघि बढाइएको थियो । गेजुवा कम्पनीले ६० मेगावाटको त्रिशूली ए को निर्माण  समयमा नसकी गैरकानुनी काम गरेको पनि पार्टीले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

‘६० मेगावाटको त्रिशुली ३ए को कार्य समयमा सम्पन्न नगर्ने, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न नसकेर ठेक्का तोडी धरौटी जफत गरिएको, माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत आयोजनामा कालोसूचीमा परेको, ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न १० वर्ष भन्दा बढी समय मात्र लगाएको होइन एक अर्ब १६ करोड करछली जस्तो गैरकानूनी काम गर्ने कम्पनीसँग गैरकानूनी समझदारी गर्ने व्यक्तिहरुलाई नेपालको कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस्’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले यो आयोजना कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष, मुलुकभित्रकै विभिन्न बैंकहरु र सर्वसाधारण नागरिकको सेयरमा बनाउन सकिने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Please follow and like us:

Comments