काठमाडौँ । बैंकहरुले सरकारबाट हालै संरचनामा ल्याइएका स्थानीय तहमा अनिवार्य शाखा खोल्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को मौद्रिक नीतिमा हालै संरचनामा आएका स्थानीय तहमा शाखा नभएका बैंकले अनिवार्य शाखा खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

‘संघीय संरचना अनुसार तय भएका ७४४ स्थानीय तह मध्येका बैंक शाखा नभएका तोकिएका स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा बैंक शाखा खोल्ने निर्देशन दिइनेछ’, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दै भनेको छ, ‘यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित बैंकको कर्तव्य हुनेछ । निर्देशन पालना नगर्ने बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम आवश्यक कारबाही गरिनेछ ।’

राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोवारका लागि प्रोत्साहन गर्न तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिएपछि ती शाखालाई प्रतिशाखा १ करोड एक वर्षको लागि निर्ब्याजी सापटी प्रदान गर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक खातामार्फत् उपलब्ध गराई सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने सरकारको अभियानमा सहयोग पुर्याउन विशेष अभियान पनि चलाउने भएको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाउँपालिकाहरुमा शाखा खोली हालसम्म खाता नभएका नेपाली नागरिकहरुको खाता आर्थिक वर्ष २०७४–७५ भित्र खोलेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रति २५०० खाता बराबर  १ करोड निर्ब्याजी सापटी एक वर्षको लागि प्रदान गरिनेछ’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७४–७५ सम्म रहनेछ ।’

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments