काठमाडौं । स्थानीय तहमा प्रदेश–२ बाहेकमा मतदान सम्पन्न भएसँगै निर्वाचन आयोगले बाँकी तहको निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको छ । संविधानले तोकेअनुसार ७ माघ २०७४ भित्रै प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको हो ।

आयोगले असोज अन्तिम साता प्रदेश सभा, कात्तिक दोस्रो साता राष्ट्रिय सभा र मंसिर पहिलो साता प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । २ असोजमा प्रदेश–२ अन्तर्गतका स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तय भइसकेको छ । आयोगको कार्यतालिका हुबहु लागू भए प्रदेश–२ का जनताले एक महिनाको अन्तरालमा दुईवटा मतदानमा सहभागी हुनुपर्नेछ ।

आयोगले कार्यतालिकाको खाका पेस गरे पनि असोज–कात्तिकमा दसैं, तिहार, छठजस्ता पर्र्व परेकाले तालिकाअनुसार मतदान हुनेमा भने ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन । संवैधानिक बाध्यताका कारण असोजदेखि मंसिरसम्मका तीन महिना मुलुक निर्वाचनमय हुनेछ ।

राजनीतिक दलहरूबीच संविधान संशोधनलगायत विषयमा सहमति जुट्न र निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकिरहेका बेला आयोगले निर्वाचनको टाइमलाइन पेस गरेर सरकार र दलहरूलाई निर्वाचनप्रति दबाब दिएको हो ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर आयोग पदाधिकारीले निर्वाचनका लागि अझै केही कानुन बन्न बाँकी रहेको भन्दै कानुनी जटिलता खोल्नसमेत आग्रह गरे ।  प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिसक्नु पर्ने भन्दै आयोगले आगामी १५ साउनसम्ममा आयोगमार्फत यस्तो क्षेत्र निर्धारण भइसक्नुपर्ने सर्तसमेत अघि सारेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले बाँकी तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुअघि १५ साउन २०७४ सम्ममा संविधानअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनऐन पारित भएर आउन अत्यावश्यक भएको जानकारी गराएका थिए ।

प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचनका लागि समयसमेत कम भएकाले मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनमा समेत केही परिमार्जनको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए । उनले त्यसका लागि आवश्यक कानुनहरू असार मसान्तसम्ममा आवश्यक पर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका हुन् ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments

comments