काठमाडौं । भारतबाट दुई करोड थान एलइडी बल्ब किन्ने तयारी गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले एलइडी खरिद प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणलाई सहज भएको हो । नयाँपत्रिकामा समाचार छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र मिरा खतिवडाको संयुक्त इजलासले बुधबार रिटमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो । यसअघि पनि ५ जेठमा सर्वोच्चकै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सोही रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । अब यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्राधिकरणलाई एलइडी बल्ब किन्न अवरोध हुनेछैन ।

अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराई र नारायण चौलागाईंले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मिचेर एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । प्राधिकरणले दुई सय मेगावाट विद्युत् खपत कम गर्ने उद्देश्यले भारतबाट बल्ब किनेर ग्राहकलाई बेच्ने तयारी गरेको थियो । एलइडी बल्बको प्रयोग भए धेरै माग हुने समय (पिक आवर)मा माग घटाउन सकिने विश्वास प्राधिकरणको छ ।

प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी इनर्जी इफिसिएन्सी सर्भिस लिमिटेडबाट प्रतिगोटा ६५ भारु (एक सय चार रुपैयाँ)मा बल्ब खरिद गरेर ग्राहकलाई बेच्ने तयारी गरेको थियो । ग्राहकलाई १३५ देखि १४० रुपैयाँमा ९ वाटका फिलिप्स ब्रान्डका बल्ब उपलब्ध गराउने तयारी प्राधिकरणको छ ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments