काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेका बेला स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णयले संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रावधान उल्लंघन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सीमा हेरफेरको निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित अन्य कामकारबाही रोक्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक प्रावधानका साथै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित दुई ऐनको प्रावधानविपरीत सरकारले निर्णय गरेको ठर्हयाउँदै त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर गर्ने काम संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ र गाउँरनगरपालिकाको वडा संख्या निर्धारण ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ को व्यवस्थाविपरीत भएको आदेशमा उल्लेख छ । ‘संविधानअनुसार स्थानीय तह पुनस्संरचना आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहको निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानुनमा रहेका प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी भएका कामकारबाहीको औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन । स्थानीय तहको संख्या, सिमाना हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा सरकारले वैशाख २९ गते गरेको निर्णय र सोबमोजिम भएका कामकारबाहीहरू कानुनअनुकूल भएको देखिन नआएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

दुवै पक्षको सुनुवाइपछि जारी भएको अन्तरिम आदेशले रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल निरन्तरता पाउने छ । त्यसअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले पुरानै संख्या र सीमाका आधारमा निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले गत वैशाख २९ गते स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर गर्ने निर्णय गर्दै उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजय गच्छदारको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले तराई–मधेसमा २२ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयपछि स्थानीय तहको संख्या ७ सय ४४ बाट ७ सय ६६ पुगेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा तीनवटा संवैधानिक र कानुनी विषयवस्तुलाई आधार मानेको छ । संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ मा गाउँरनगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारणका लागि सरकारले आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यसकै आधारमा सरकारले घोषणा गरेका स्थानीय तहहरू २०७३ साल फागुन २२ मा निर्णय भई २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेका थिए । सर्वोच्च अदालतले आयोगको सिफारिस र त्यसका आधारमा सरकारले गरेको निर्णयअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको स्मरण गराएको छ । बीचको अवधिमा नै सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गरेको भन्दै आदेशमा त्यो कदम संवैधानिक र कानुनी मर्म्विपरीत रहेको स्पष्ट पारेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुनको शासनसम्बन्धी मान्यताअनुसार संविधान र कानुनबमोजिम राजनीतिक कामकारबाही र क्रियाकलाप सञ्चालित हुने हो । प्रतिकूल हुने कामकारबाहीको औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ को व्यवस्थाले समेत स्थानीय तहको संख्या र सीमा जथाभावी हेरफेर गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैगरी गाउँरनगरपालिकाको संख्या निर्धारण ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ अनुसार गाउँरनगरपालिकाको संख्या तोकिएको अवस्थामा निर्वाचनका दौरान सीमा फेरबदल गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठम्याइ छ । त्यही ऐनको दफा ५ मा वडा संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न आवश्यक परेमा गाउँसभा तथा नगरसभाको तत्काल कायम सदस्यको दुई तिहाइले पारित गरी सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वडाकै संख्या फेरबदलमा स्थानीय तहदेखि सहभागितात्मक पद्धति अपनाउनुपर्ने भनी अदालतले दिएको मतले त्योभन्दा माथिल्लो तहमा सीमा र संख्या हेरफेर गर्नुपर्दा गाउँरनगरसभाको निर्णय अनिवार्य पर्ने देखिएको हो । साथै सर्वोच्च अदालतले ‘संख्या र सीमा हेरफेर गर्दा निर्वाचनको कम्तीमा एक वर्ष अगाडि नै गरिसक्नुपर्ने’ भनी राखिएको कानुनी प्रावधानसमेत स्मरण गराएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा गाउँरनगरपालिकाको सहमति नै नलिई संख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्नु कानुन अनुकूल हुने देखिँदैन ।’

दुई चरणको निर्वाचनको बीचमा सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गरेर संवैधानिक प्रावधान मिचेको भन्दै अधिवक्ताहरू धनबहादुर श्रेष्ठ र गोपाल श्रेष्ठ तथा शर्मिला सिलवालले रिट निवेदन दिएका थिए । निवेदकको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र रामप्रसाद श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाल, धनबहादुर श्रेष्ठ, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, गोपाल श्रेष्ठ, रुद्र नेपालले बहस गरेका थिए भने सरकारको तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले प्रतिरक्षा गरेका थिए । यसअघि पनि सरकारले स्थानीय तहको सीमा र संख्या फेरबदल गरेको थियो । पुनस्संरचना आयोगले गत पुस २२ गते ७ सय १९ संख्या सिफारिस गरेकोमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे संयोजकत्वको समितिको सिफारिसका आधारमा फागुनमा ७ सय ४४ को संख्या गठन गरेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गठित आयोगले दिएको सिफारिस स्थानीय विकास मन्त्री संयोजकत्वको समितिले फेरबदल गरे पनि त्यसबारेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेन ।

त्यतिबेला स्थानीय तह पुनस्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा सीमा र संख्या फेरबदलविरुद्ध फरक–फरक समयमा अधिवक्ता चिरञ्जीवी रिजालले दायर गरेको रिट निवेदन अन्तरिम आदेशबिना सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । पुनस्संरचना आयोगको मापदण्ड फेरबदल गर्ने सरकारको आदेशविरुद्ध आयोगकै सदस्य सुनील रञ्जन सिंहले दायर गरेको रिट निवेदन भने दर्ता नै नभई दरपीठ भएको थियो ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments