काठमाडौं  ।  सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्ध संसद्मा दर्ता महाअभियोग प्रस्तावमाथिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएकी छिन् । प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभए पनि सभामुखले संसद् नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार शुक्रबारको संसद् बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेकी हुन् ।

संसद् नियमावलीको नियम १६८ को उपनियम २ बमोजिम संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्रको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामखुले दिन र समय तोक्नुपर्ने नियम छ । आइतबार सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदले कार्की्विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको शुक्रबार छैटौँ दिन पुग्दै छ । सभामुखले संसद् नियमावलीका आधारमा शुक्रबार महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

सभामुखले बिहीबारकै संसद् बैठकमा प्रस्तावमाथिको छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेकी थिइन् । तर, संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् बैठक अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि शुक्रबार बिहानसम्मलाई सूचना टाँस गरी संसद् बैठक स्थगित भएको छ । संसद् नियमावलीको बाध्यात्मक अवस्था, ३१ वैशाखको चुनाव, जारी संसद्को अधिवेशनको अन्त्यदेखि बजेटका लागि नयाँ अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने समयको चेपुवामा यतिवेला सभामुख परेकी छिन् ।

आज प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता र प्रमुख सचेतकको बैठक
सभामुखले शुक्रबार संसद् बैठकअगाडि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता र प्रमुख सचेतकको बैठक बोलाएकी छिन् । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बोलाइएको बैठकमा उनले सकभर सहमतिको पहल गर्ने र नभए नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा सभामुख रहेकी उनका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले जानकारी दिए ।

बिहीबारको संसद् बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमै महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलको मिति र समय तोक्ने, संविधान संशोधन विधेयकमाथि परेका संशोधनहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेलगायत उल्लेख थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ती विषयमा सहमतिको प्रयासका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सभामुखको कार्यकक्षमा बोलाई आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्नै नदिने अडान लिएपछि सहमति हुन सकेन ।

शुक्रबारै दुई चरणमा बैठक बोलाइने

सभामुखले शुक्रबार दुई चरणमा बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेकी छिन् । पहिलो बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलको समय र मिति तोक्ने तथा दोस्रो बैठकमै छलफल गराउने भएकी छिन् । यस विषयमा उनले बिहान बस्ने शीर्ष दलहरूको बैठकमा सहमतिको खोजी गर्ने उनका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति–सभामुख भेटवार्ता

पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र संसद्मा दर्ता संविधान संशोधन, प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलगायतका विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सभामुख ओनसरी घर्तीसमक्ष चासो व्यक्त गरेकी छिन् । सभामुखलाई बिहीबार शीतलनिवास बोलाई राष्ट्रपतिले महाअभियोग प्रस्ताव र संविधान संशोधन विधेयकमाथि संसद्को प्रक्रियाका विषयमा चासो व्यक्त गरेकी हुन् । राष्ट्रपति र सभामुखबीच आधा घन्टा छलफल भएको थियो । छलफलमा सभामुखले संविधान संशोधनका विषयमा दलहरूबीच सहमतिका लागि आफूले समय दिएको र दलहरूले भनेअनुसार नै आफू अगाडि बढ्ने जानकारी दिएको राष्ट्रपतिलाई अवगत गराएकी थिइन् । महाअभियोगका विषयमा भने सभामुखले संवैधानिक व्यवस्था, संसद्को नियमावलीले किटान गरेको व्यवस्था, अघिल्लोपटक लोकमानसिंह कार्की्विरुद्ध लागेको महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कायम गरेका नजिरहरूलाई आधार बनाउँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराएकी थिइन् ।

‘सभामुखले महाअभियोग र संविधान संशोधन दुवै विषयमा राष्ट्रपतिले राख्नुभएको चासोका विषयमा अवगत गराउनुभयो,’ सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘दलहरूलाई सहमतिका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न आफूले पटक–पटक आग्रह गरिरहेको भन्दै सकेसम्म सहमतिबाटै संसद्मा रहेका विषयलाई निरूपण गर्ने योजना बनाइरहेको छु ।’

महाअभियोगका विषयमा प्रधानमन्त्री–ओली सवालजवाफ

ओली स् संविधान संशोधन प्रस्ताव नल्याई छोड्दिन भन्नुहुन्छ भने ल्याउनुहोस्, हामी त्यसको संसद्मै सामना गर्छाैँ । सक्नुहुन्छ पारित गरेर देखाउनुहोस् । हाम्रो भनाइ त सहमति खोज्ने हो भने संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस् भन्ने हो ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा ल्याउनुभएको महाअभियोग प्रस्ताव सामान्य विषय होइन । यो असाध्यै प्रतिशोधपूर्ण र अनैतिक उद्देश्यबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले आएको छ । यसरी आएको महाअभियोग प्रस्तावलाई हामी मान्दैनौँ । यो प्रस्ताव फिर्ता निलएसम्म हामी संसद् चल्न दिँदैनौँ ।

प्रचण्ड स् संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सहयोग गर्नुहोस्, महाअभियोग प्रस्ताव कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार बाहिर जाने, शक्ति पृथकीकरणलाई नमान्ने अवस्थापछि आएको हो । यसलाई छिटो र छोटो प्रक्रियाबाट टुंग्गो लगाउँला । महाअभियोगलाई अडानका रूपमा नलिइरहनु होला । बजेट संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार ल्याउने गरी सहमति गरेर जाऔँ । राष्ट्रिय गौरवका योजनामा बजेट दिने कुरामा हामी कसैको विमति छैन । बजेटमा ल्याउने नयाँ कार्यक्रमका विषयमा तपाईं–हामी सबैको सहमतिका आधारमा बनाऔँला । दुई चरणमा चुनाव गराउने र मतगणना एकै चरणमा गराउने विषयमा पनि हामी सहमति निकालेर जाऔँ ।

एमाले–माओवादी केन्द्र बैठक निष्कर्ष्विहीन

माओवादी केन्द्र र एमालेबीच प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सहमतिको खोजीका लागि बिहीबार बसेको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा बसेको बैठक निष्कर्ष्विहीन भएको हो ।

सरकारले संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउने र संविधान संशोधनमा पनि सहमति जनाउन गरेको आग्रहमा एमालेले असहमति जनाएपछि बिहीबारको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको हो । बैठकमा एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रतिशोधपूर्ण र अनैतिक उद्देश्यबाट आएकाले फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएको थियो, तर प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा छोटो प्रक्रियाबाट संवैधाधिनक व्यवस्थाअनुसार नै संसद्मा अगाडि बढ्न दिन आग्रह गरेका थिए ।

‘छलफलमा आ–आफ्नै अडानमा कुराकानी भए,’ बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘बजेट र मतगणनाका विषयमा अझै छलफल जारी राख्ने कुरा भएको छ, महाअभियोग र संविधान संशोधनका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।’ छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, उपनेता सुवास नेम्वाङ, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ र सभामुख ओनसरी घर्ती सहभागी थिए ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments

comments