काठमाडौं । पहिलो प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की सत्तासीन पार्टीकै महाअभियोग प्रस्तावको सिकार भएकी छन् । सत्तासीन पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका २ सय ४९ सांसदले प्रधानन्यायधीश कार्कीविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कार्की स्वतः निलम्वनमा परेकी छन् ।

सत्तासीन पार्टीका एक चौथाई सांसदले व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता गराएपछि पछिल्लो समय न्यायालयमा हिम्मतिलो प्रधानन्यायाधीश भनेर चर्चा पाइरहेकी कार्की पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीकै हविगतमा पुगेकी छन् । उनीलाई कार्यकारी अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गरेको सत्तासीन पार्टीको आरोप छ ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ र व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ को नियम १६८ (१) बमोजिक संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो । संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पनि सरकारले लोकमानसिंह कार्कीलाई कारबाही गर्न खुट्टा कमाइरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश कार्कीले नै अयोग्य पुष्टि गर्दै बहिर्गमित गराएपछि तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्की देशै छाडेर भागेका थिए । लोकमान विरुद्ध आदालतबाटै फैसला गराएर उनलाई अगोग्य सावित गराएकी प्रधान न्यायाधिश कार्कीको त्यसबेला सबैतिरबाट प्रशंसा भएको थियो ।

पछिल्लोपटक आइजिपी प्रकरणमा सरकारले नियुक्त गरेका जयबहादुर चन्दको नियुक्तिमा रोक लगाएपछि प्रधानन्यायाधीश कार्की सरकारको निशानामा परेकी थिइन् । कार्कीमाथि न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सीमित न्यायाधीसलाई इजलासमा राखेको लगायतका आरोप पनि लगाइएको छ ।

सभामुख ओनसरी घर्तीका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माका अनुसार, कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको र कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी कार्की, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकिएको छ । ‘महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै प्रस्ताव छिनोफानो नभइन्जेल कार्की स्वतः निलम्वनमा पर्नुहुने भएकाले कारबाही प्रक्रियाबारे जानकारी गराउनु पर्ने निकायसँग समन्वय र पत्राचार अघि बढाइएको छ,’ शर्माले बताउनु भयो

 

Comments

comments