भाषा  भाषाका विषयमा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषाहरूलाई पनि संविधानका अनुसूची थप गरी समावेश गर्ने  ।

नागरिकताः नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने ।

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व  प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्यहरूबाट, प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनजनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वा्चित हुने गरी जम्मा ५६ जना । तर, प्रदेशबाट ३५ सदस्य निर्वा्चित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वा्चित गर्ने ।
मातृभाषा  संविधानको धारा २८७ को उपधारा ७ को खण्ड ‘क’ पछि ‘क’ (१) थपी नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाहरूको सूची तयार गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था ।

धारा २७४ मा सहमति जुटेन स् प्रदेशको सिमाना तत्काल हेरफेर नगर्ने हो भने संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ७ र ८ हटाउनुपर्ने मोर्चाले माग छ । ती धाराको सट्टा स्थायी प्रकृतिको ‘संघीय आयोग’ गठन गर्नुपर्ने उसको सर्त छ । ‘आयोगले प्रदेशको सिमाना विवादबारे सिफारिस प्रतिवेदनलाई प्रदेशसँगको परामर्शमा संघीय संसद्को दुईतिहाइले पारित गर्ने’ व्यवस्था संविधानमा गर्न मोर्चाको माग छ । यो मागमा सरकार सहमत भइसकेको छैन । त्यसको सट्टा ‘आयोगको प्रतिवेदन सिमाना विवादका प्रदेशको सामान्य बहुमतले पास गरेपछि संंघीय संसद्को दुईतिहाइले पारित गर्ने’ भाषा राख्न सकिने सरकारको भनाइ छ ।

संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ७ र ८ संशोधन प्रदेश सभाले सिमाना हेरफेर गर्ने संघीय संसद्को विधेयक स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सभाले स्वीकृत नगरे सिमाना हेरफेर गर्न पाइँदैन ।
आइतबार विधेयक दर्ताको तयारी

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले र मधेसी मोर्चाले स्विकार्ने गरी आइतबार संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्ने बताए । ‘एमाले र मोर्चासँगको छलफलको निष्कर्ष समेटेर सरकारले अर्को संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्दै छ,’ शनिबार प्रधानमन्त्रीले भने, ‘भोलि (आइतबार) संसद्मा प्रस्ताव दर्ता भएपछि सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध हुनेछ ।’
देउवाले मागे ओलीसँग साथ

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर सरकारले दर्ता गर्ने संशोधन प्रस्ताव पारितका लागि सघाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग आग्रह गरेका छन् । तर, ओलीले भने निर्वाचनसँग जोडिएका कानुन पास गराउनेबाहेकका विषयमा एमालेको साथ नरहने स्पष्ट पारेका छन् ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Please follow and like us:

Comments