काठमाडौ । संविधान कार्यान्वयनसँगै सरकारले केन्द्रमा १४ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्ने गरी प्रस्ताव तयार गरेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संरचनाको प्रारम्भिक खाका बनाउन गठित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहेको उच्चस्तरीय कार्यदल अन्तर्गतको उपसमितिले केन्द्रमा १४ मन्त्रालय रहने गरी प्रस्ताव बनाएको हो । ‘एक हप्तादेखि सरकारका संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा संगठन संरचना समितिले छलफला गरिरहेको छ’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्रा शिवराज न्यौपानेले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर एकिन निर्णयमा पुगिसकेको छैन ।’

उक्त प्रस्तावमा अहिले ठूला भनिएका स्थानीय विकास, शिक्षा, शान्ति तथा पुनर्निर्माण लगायतका मन्त्रालयहरु खारेज हुने उल्लेख छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सहित १४ वटामात्र मन्त्रालय रहने प्रस्ताव तयार भएको छ । प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संघीय मामला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, उपभोक्ता हित र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, आवास तथा सहरी विकास मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, मानव संशाधन मन्त्रालय, सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय र वन तथा भूसंरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय रहेका छन् ।

उपसमितिले तयार पारेको प्रारम्भीक प्रस्तावमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र संविधानमा व्यवस्था भएका विभिन्न १३ वटा संवैैधानिक आयोगलाई यथावत राख्ने उल्लेख छ । कार्यदलले प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिएपछि सामान्य मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा नेतृत्वको कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ र मन्त्रिपरिषदमा पेश हुनेछ । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments

comments