काठमाडौं। स्थानीय तहको संख्या ७ सय ४४ भएसँगै निर्वाचनपछि ३६ हजार ६ सय ५४ जनप्रतिनिधि हुनेछन् । संविधानअनुसार गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगर, उपमहानगर र महानगरमा प्रमुख र उपप्रमुख रहनेछन् । हरेक वडामा वडाअध्यक्षसहित पाँच जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । यसरी जम्मा ३४ हजार नौ सय तीन प्रतिनिधि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभामा दुईजना र नगरसभामा तीनजना जनप्रतिनिधिहरूद्वारा निर्वाचित हुन्छन् । यसरी निर्वाचित हुने एक हजार सात सय ५१ सहित कुल प्रतिनिधि ३६ हजार ६ सय ५४ पुग्छन् । जिल्ला समन्वय समितिमा भने स्थानीय तहकै प्रतिनिधिहरूमध्येबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीका अनुसार ६ हजार ६ सय ८३ वटा वडामा पाँचजनाको दरले जनप्रतिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । अधिकारीले भने, ‘केही स्थानमा अझै समस्या देखिएको र मिलाउनुपर्ने भएकाले सायद राजपत्रमा सच्चाइएको भनेर प्रकाशित गर्ने कि भन्नेबारे छलफल भएको छ । त्यसो भएमा केही वडा फरक पर्न सक्छन् ।’
कहाँ कति प्रतिनिधि ?

– ४ महानगर– प्रमुख-उपप्रमुख : ८

-१३ उपमहानगर– प्रमुख-उपप्रमुख : २६

–२४६ नगरपालिका– प्रमुख-उपप्रमुख : ४९२

-४८१ गाउँपालिका– प्रमुख-उपप्रमुख : ९६२

–६,६८३ वडा– वडाअध्यक्ष : ६,६८३

-प्रत्येक वडामा चार सदस्य : २६,७३२ (प्रत्येक वडामा महिला एक र अल्पसंख्यक÷दलित एक सदस्य)

-गाउँसभामा अल्पसंख्यक-दलित २ सदस्य : ९६२

-महानगर, उपमहानगर र नगरसभामा दलित-अल्पसंख्यकबाट ३ सदस्य : ७८९

गाउँसभामा को–को ? : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्षहरू र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य हुनेछन् । कम्तीमा दुईजना महिला हुनेछन् ।

नगरसभामा को–को ? : नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्षहरू र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य तथा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिका सदस्य हुनेछन् । कम्तीमा दुईजना महिला हुनेछन् ।

वडामा को–को ? : वडामा एक अध्यक्ष र चार सदस्य गरी पाँचजना हुनेछन् । चार सदस्यमध्ये दुई महिला हुनेछन् । दुई महिलामा पनि एकजना दलित महिला हुनुपर्नेछ ।

कति महिला जनप्रतिनिधि ? : जिल्ला समन्वय समिति ७५ वटा हुनेछन् । अब गठन हुने जिल्ला समन्वय समिति कम्तीमा ६ देखि नौ सदस्यीय हुनेछ । जिल्ला समन्वय समितिमा तीनजना महिला हुने भएकाले ७५ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा दुई सय २५ जनप्रतिनिधि महिला हुनेछन् । संविधानको धारा २२२ र २२३ अनुसार प्रत्येक गाउँसभा र नगरसभामा दुईजना महिला निर्वाचित हुनेछन् । यसरी हेर्दा ६ हजार ६ सय ८३ वटा वडाबाट १३ हजार तीन सय ६६ महिलाले नगरसभा र गाउँसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछन् ।

कति दलित जनप्रतिनिधि ? : संविधानको धारा २१६ अनुसार हरेक नगरसभा र गाउँसभामा तीनजना दलित वा अल्पसंख्यक प्रतिनिधि हुनेछन् । एक हजार चार सय ८८ जना दलित वा अल्पसंख्यक नगर र गाउँसभामा प्रतिनिधि हुनेछन् ।

स्थानीय तहले तत्काल गर्ने काम : स्थानीय निकायबाट हुँदै आएका सबै काम अब स्थानीय तहबाट हुनेछ । स्थानीय तहले तत्कालका लागि आर्थिक, प्रशासन, योजना तथा आयोजना सञ्चालन, कर तथा राजस्व संकलन र सम्पत्ति हस्तान्तरणका काम गर्नेछन् ।

‘स्थानीय निकाय खारेज भएकाले अब जनताका सबै काम स्थानीय तहबाट हुनेछन् । यसका लागि कार्यदेशसमेत जारी भइसकेको छ,’ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्माले भने, ‘सबै स्थानीय तहलाई तत्काल लेटरप्याड र छाप बनाउन भनेका छौँ । स्थानीय तहकै नाममा बैंक खाता खोल्न भनेका छौँ । नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन पनि दिएका छौँ ।’

तत्कालको कामका लागि सरकारले ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी आदेश, २०७३’ जारी गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आएपछि उनीहरूले नै कानुन बनाउनेछन् । ‘जननिर्वाचित प्रतिनिधि नआएसम्म मात्रै कार्यदेशले काम गर्छ । निर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि स्थानीय तहको कानुन बनाउनेदेखि योजना तर्जुमासम्मका सबै काम सम्बन्धित तहका प्रतिनिधिले नै गर्नेछन्,’ उनले भने ।

स्थानीय तहको काम आर्थिक प्रशासन : ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी आदेश, २०७३’ अनुसार साबिकका गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिका बैंक खाता बन्द हुनेछन् । नयाँ खाता सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको नाममा खोलिनेछ । ती खातामा गाविस, नगरपालिका र जिविसको बैंक मौज्दात सारिनेछ । स्थानीय तहले तत्काल एक स्थानीय सञ्चिती कोष बनाउनेछन् । सोही कोषमा गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट संकलन हुने आम्दानी जम्मा हुनेछ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेट र अनुदान पनि सोही कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजना सञ्चालन : स्थानीय निकायबाट सञ्चालन भएका योजना तथा आयोजना अब स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नेछन् । जिल्ला विकास समितिले सञ्चालन गर्दै आएको योजना तथा आयोजना जिल्ला समन्वय समितिले सञ्चालन गर्नेछ । गाविसबाट सञ्चालित योजना तथा आयोजना गाउँपालिका वा वडाले सञ्चालन गर्नेछन् । नगरपालिकामा पनि त्यस्तै हुनेछ । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को बजेट निर्माणका काम पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछन् ।

कर तथा राजस्व संकलन : स्थानीय निकायबाट चालू आर्थिक वर्षका लागि तय भएका कर तथा राजस्व संकलन अब स्थानीय तहबाट हुनेछ । कर तथा राजस्व संकलनको दर भने साबिक रहेका स्थानीय निकायले तोकेबामोजिमकै हुनेछन् । यस्तो कर तथा राजस्व संकलन स्थानीय तहबाट निर्धारण गरिएका वडा कार्यलयबाटै हुनेछन् ।
सम्पत्ति हस्तान्तरण
स्थानीय निकायका सबै चलअचल सम्पत्ति तथा दायित्व स्थानीय तहको नाममा तत्काल नामसारी हुनेछ । जिल्ला समन्वयय समितिको सम्पत्ति सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई दिनुपरेमा सरकारले ताकेको नियमबमोजिम स्थानीय तहले हस्तान्तरण गर्न पाउनेछ ।

जिल्ला समन्वय समितिले बजेट बनाउन नपाउने
स्थानीय तहले नै आव ०७४-७५ को बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने भएकाले जिल्ला समन्वय समितिले वार्षिक योजना र करको विषयमा जिल्ला परिषद् बैठक गर्नेछैन । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी आदेश, २०७३ को ९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘जिल्ला समन्वय समितिले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ का लागि वार्षिक योजना र कर लगाउनेजस्ता नीतिगत विषयमा जिल्ला परिषद्को बैठक नगर्ने, गरिसकेको भए कार्यान्वयन नगर्ने ।’

३ चैतभित्र कर्मचारी खटाऊ : आयोग
निर्वाचन आयोगले ७४४ स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको शनिबार बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनका लागि सहजीकरण गर्न सबै स्थानीय तहमा ३ चैतभित्र कर्मचारी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा सम्भव भएसम्म सोही सेवा समूहका कर्मचारी खटाउन भनिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रहरूमा मतदान केन्द्र पहिचान गर्ने काममा आयोग छ । मतदान केन्द्रहरू पहिचान गरेपछि मतदानस्थल तय हुने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए ।

Comments

comments