काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक नियुक्ति विवादले व्यवस्थापिका संसद बैठकमा प्रवेश पाएको छ ।

खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका सांसद रामकुमार राइले यो बिवाद शुत्ररबार संसदमा प्रवेश गराउँदै सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाको निर्णयमा हस्तक्षेप गरेको बताए । सप्तरी तथा कञ्चनपुर घटनाको प्रसंग जोडेर उनले त्यस्तो घटना हुनुमा नेपाल प्रहरीभित्रको विवादले काम गरेको आरोप लगाए ।

सरकारलाई संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न सर्वोच्च अदालतले नदिएको आरोप समेत उनले लगाए । संवैधानिक क्षेत्रभित्र बसेर आईजिपी नियुक्ति गर्दा रातारात कसैद्वारा नियोजित रुपमा एउटा मुद्दा हालेर भोलिपल्टै रोकिन्छ । रोकिसकेपछि त्यसलाई अनावश्यक रुपमा तन्काइन्छ र नेपाललाई एउटा सक्षम आईजिपी दिनबाट रोकिन्छ । यसको नियत के हो ?, राईले भने, यो देशलाई अब कता लाने हो?, कुन नियतले गरिएको हो ?, कहाँद्वारा सञ्चालित भएको हो ?, यो सदनमा उठ्नुपर्ने कुरा हो ।

Comments

comments