काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सबै मन्त्रालयसँग सवारीसाधनको विवरण माग गरेको छ । सरकारी सवारीसाधन सञ्चालन मापदण्ड नभएकाले दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले विवरण मागेको हो ।

एक महिनाअगाडि नै समितिले सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयहरूले विवरण पेस गर्न आनाकानी गरेका छन् । समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासलगायत सबै मन्त्रालयलाई फागुन १२ गते दोस्रोपटक पत्राचार गरी सवारीसाधनको विवरण मागेको छ । समितिले पाँचवटा मापदण्डभित्र रहेर विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कुल सवारीसाधन संख्या, चालू अवस्थामा रहेका सवारीसाधन र प्रयोगकर्तासम्बन्धी विवरण (सवारीसाधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारीको तहसमेत खुल्ने गरी), लिलामको प्रक्रियामा रहेका सवारीसाधन, निजी नम्बर प्लेटमा रहेका सवारीसाधन (प्रयोगकर्ता पदाधिकारी तह खुल्ने गरी विवरण) र प्रयोग नभई कार्यालयमा थन्किएका सवारीसाधनको विवरण खुलाउनुपर्ने छ ।

समितिले माओवादी केन्द्रका सांसद जनकराज जोशीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर सरकारी गाडी दुरुपयोगको सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । उपसमितिका सदस्य एवं एमालेका सांसद हर्कबोल राईले सरकारी खर्चको १० प्रतिशत सवारीसाधनमै प्रयोग भइरहेको बताए ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments

comments