संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पुँजीगत लाभकर तिराउन निर्देशन दिएपछि सेलाउन लागेको एनसेल कर प्रकरण फेरि ब्युँतिएको छ । समितिले कार्ययोजना बनाएर तीन महिनाभित्र कर अशुल्न आइतबार अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सुरुमा कर तिर्न नपर्ने जिकिर गरिरहेको एनसेलको व्यवस्थापन खरिदकर्ता एक्जियाटाले जिम्मा लिएपछि बिक्रेता टेलियाले तिर्नैपर्ने भन्दै उम्किन खोजिरहेको छ । नागरिक तहबाट समेत दबाब बढेपछि एनसेलले गत वैशाखमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर दाखिला गरेको थियो । अब थप २३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर बापत दाखिला गर्नुपर्ने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७२/७३ सम्मको फूल अडिट गर्दा उमाथि ठूलो रकम थप कर निर्धारण हुने निश्चित छ ।

एनसेललाई पुँजीगत लाभकर तिर्नपर्छ भन्ने र उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने दुईधार अर्थमन्त्रालयमा छ । तैपनि सुरुमा ठूला करदाता कार्यालय कर नतिराई नछाड्ने मनसायमा देखिन्थ्यो । १० अर्ब रुपैयाँ दाखिला भएपछि चाहिँ कार्यालय पनि सुस्त देखिएको थियो । कृष्णबहादुर महराले अर्थमन्त्रालय सम्हालेपछि एनसेलमाथि पुँजीगत लाभकर उन्मुक्ति पाउने भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए ।

‘हामी चुप लागेर बसेका त थिएनौं,’ कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक शोभाकान्त पौडयालले भने, ‘समितिको निर्देशनपछि कर तिराउने प्रक्रियाले थप गति पाउनेछ ।’ उनका अनुसार एनसेलसँग आवश्यक विवरण माग गर्ने, संकलन गर्नेलगायत काम भइरहेकै थियो । सुरुमा ठूला करदाता कार्यालयले छानबिन समितिनै गठन गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन खोजेको देखिन्थ्यो तर पछि निष्क्रिय बनाइयो ।

Comments

comments