काठमाडौं । सरकारले पत्रकारहरुको उपचार खर्चमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था सहितको कार्यविधि ल्याउने भएको छ । नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि जथाभावी खोलिएका अनलाइनहरुमाथि थप कडाइ हुनेछ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चार संग्राहलय तथा आमसञ्चार अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ तर्जुमा गरिएको हो ।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्रालयका नीति योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाका प्रमुख एवम् उपसचिव रुद्रादेवी शर्माले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक विवरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ स्वीकृत भएको र त्यसमा संशोधनका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमति माग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले लोककल्याणकारी विज्ञापनको वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ स्वीकृत भई लागू भएको, मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भई उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन समितिमा पठाइएको तथा आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो ।

पत्रकार आचारसंहिता परिमार्जनपश्चात् प्रेस काउन्सिलबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र र रेडियो नेपालको डिजिटल आर्काइभ बनाउने कार्य भइरहेको तथा सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा आमसञ्चार अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ तर्जुमा गरिएको त्यसअवसरमा जानकारी दिइएको थियो ।

पत्रकार परिचयपत्र वितरण अनलाइनमार्फत गर्न सफ्टवेयर निर्माण भई परीक्षणका क्रममा रहेको तथा सूचना विभागबाट जारी गरिएको पत्रकार परिचयपत्र प्राप्त पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार खर्चमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्न कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments