काठमाडौं । कर्णाली क्षेत्रको विकास आयोजनामा आवश्यकता भन्दा कम बजेट बिनियोजन हुने गरेको जनगुनासो नयाँ होइन । २० किलो सरकारी अनुदानको चामल पाउँन कि त मान्छे मर्नुपर्ने वा कुनै बच्चा जन्मनुपर्ने भएपछि राज्यबाट तिरस्कृत मात्र होइन अपमानित क्षेत्रको रुपमा कर्णालीको अर्को परिचय पनि थपिएको छ ।

तर बिनियोजन भएको बजेट समेत खर्च हुन नसकेको अवस्था आएपछि कर्णाली क्षेत्रका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कर्णाली क्षेत्रमा २० केजी चामल बाँड्ने घोषणा गर्नु लज्जास्पद भएको भन्दै सरोकारवालाहरुले त्यसको बिरोध जनाएका छन् । कर्णाली क्षेत्रका कुनै पनि ब्यक्तिको जन्म वा मृत्यु भएमा सरकारले प्रति परिवार २० केजी चामल दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा विकास विरोधी चिन्तन भएको उनीहरुको ठम्याई छ । पूर्व राज्य मन्त्री तथा जुम्लाका सांसद बलबहादुर महतले प्रधानमन्त्रीले २० केजी चामल दिने घोषणाले कर्णालीबासीलाई दुःखित बनाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

Do you want to get Australian Qualification or Work Visa or Permanent Residency in Australia ? Just Click Here.

twgg-addमुलुकको कर्णाली क्षेत्र विकास निर्माण, पुर्वाधार लगायतका आर्थिक परिसूचकको दृष्टिकोणबाट हेपिएको कर्णाली क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको भनाई छ । कर्णाली क्षेत्रलाई सडक सञ्जालबाट जोड्न नसकेको र यहाँका जनतालाई राज्यले साधन स्रोतबाट बन्चित गरेको कारण कर्णालीको बजेट फ्रिज हुने गरेको नेपाली काग्रेस मुगुका सभापति खड्गबहादुर शाहीको दाबी छ ।

दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका सदस्य दिपकबहादुर शाहीले कर्णालीका कृषि उत्पादन र पर्यटनले बजार पाउन नसकेको चर्चा गदै कर्णाली क्षेत्रको सम्भावनालाई राज्यले वेवास्ता गरेको आरोप लगाउँनुभयो ।

कर्णाली क्षेत्रको विकासको लागि राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधि इमान्दार बन्न नसकेकोप्रति समेत सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।

Comments

comments