काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले केपी ओली सरकारले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका १४ राजदूतको नाम अस्वीकार गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजालसले बुधवार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । ओली सरकारले सिफारिस गरेका २१ मध्ये परराष्ट्र सेवाका ७ जनाको संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न भइसकेपनि राजनीतिक नियुक्तिको सुनुवाइ नगर्न पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पत्राचार गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध एमालेको तर्फबाट सिफारिसमा परेका चार जना राजदूतहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले यस विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ ।

एमालेबाट सिफारिसमा परेका तर सुनुवाइ हुन नपाएका राजदूतहरुले साउन ३१ गते रिट दायर गरेका थिए ।

Please follow and like us:

Comments