काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगत संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको गठनलाई लिएर दलहरुबीच लामो समय विवाद नै भयो ।
यही समितिको सर्वोच्चतालाई अपमानित गर्ने गरी सरकारले कुन हदसम्मको कार्य गर्दो रहेछ भन्ने खुलेपछि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाई प्रक्रिया शंकाको घेरामा परेको छ । सरकार गठनको विषयलाई लिएर दलहरुबीच तिक्तता बढिरहेकै समयमा सार्वजनिक भएको यो प्रकरणले दलहरुबीचको दूरी थप बढ्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले केहि महिना अघि सिफारिस गरेको राजदुतको नामका विषयमा एकपटक फेरि विवाद बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गत चैत्रमा २२ देशका राजदुत र स्थायी प्रतिनिधीको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, हालसम्म उनीहरुको संसदिय सुनुवाई हुन सकेको छैन । राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको दुई सातापछि नै सरकार परिवर्तनको हल्ला चल्यो । सत्ता परिवर्तन हुने विषयले निकै चर्चा पाएकै बेला सरकारले प्रस्तावित राजदूतहरूलाई नियुक्ति दिलाउने नयाँ उपाय निकाल्दै संसदीय सुनुवाइ नभए पनि सहमतिका लागि पठाउने निर्णय गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुदुवाई नहुँदै सरकारले सहमति मागेकोप्रति संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले चासो राखेको छ । यस विषयमा छलफल गर्न नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलाई समितिको आगामी बैठकमा बोलाउने निर्णय भएको समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङ्गले जानकारी दिनुभयो ।

राजनीतिक भागवण्डामा सिफारिसमा परेका राजदुतहरुमा एमालेबाट ६ जना, एकीकृत माओवादीबाट ४ जना र राप्रपा नेपालबाट तीन जना रहेका छन् । तर, सरकारले प्रस्तावित राजदूतका विषयमा देखाएको पछिल्लो रवैयाप्रति सुनुवाई समितिले कस्तो ढंगले अघि बढाउने हो , प्रस्तावित राजदूतहरुको भविष्य पनि त्यसैले निर्धारण गर्ने छ नै ।

Please follow and like us:

Comments