काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेसँगै ओलीले उदघोष गरेका योजना, आयोजनाहरु अव के हुन्छन ? सवैको लागि जिज्ञासाको विषय बनेको छ । चिनियाँ रेल नेपाल भित्र्याउने,काठमाण्डौ तराई फास्ट ट्रयाक,शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने,बुढिगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना, नेपाललाई तुइनमुक्त वनाउने लगायतका योजनाको निरन्तरता हुन्छ की हँुदैन आमचासोको विषय वनेको छ । सरकार परिवर्तनलाई लिएर अभ्यास सुरु भएसंगै यो प्रश्न पनि स्वतः वहसमा आएका छन ।

केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै ओलीले आफु सहभागी प्राय सबै कार्यक्रममा देशको विकासका लागि नयाँ नयाँ सपना वाँडदै हिँडे । कहिले हावावाट विजुली निकाल्ने त कहिले सवैका घरघरमा ग्यासका पाईप पु¥याउने । सुन्दा हँसी मजाक जस्ता लाग्ने यीनका यस्ता योजनालाई गम्भीरताका साथ लिने हो भने उपलव्धि नजिक पुग्न कठिन पक्कै छैनन् । तर सरकार परिवर्तनको खेलले उनको योजनाहरुमाथि वहस सुरु भएको छ । यद्धपि अर्को सरकार गठनको निश्चित टुंगो पनि अझै वहसमा नै छ । अर्को सरकार गठन भए पनि यो सरकारलाई प्रतिपक्षीमा हुँदा हावादारी भन्नेहरुले उनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेमा शंका उत्पन्न हुन थालिसकेको छ ।

सरकारवाट हटेर प्रतिपक्षीमा वस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए पनि आफुहरु डटेर आफ्ना दलको नेतृत्वमा वनेको सरकारले ल्याएका कार्यक्रम अगाडि वढाउन दवाव दिने एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीको अठोट छ ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा सत्ता परिवर्तनलाई अस्वाभाविक मानिन्न । त्यसमाथि पनि एउटा सरकारको कार्यक्रमलाई अर्कोले पनि निरन्तरता दिनुलाई राम्रो अभ्यास मानिन्छ । तर नेपालमा एउटा दलले अघि सारेको कार्यक्रमलाई दूधमा झिंगा परे झै गरी फ्याल्ने चलन चल्तीमा छ ।

Comments

comments