काठमाडौं । द्धन्दकालीन मुद्दाका विषयलाई सम्वोधन हुने गरी नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली काँग्रेससँग सात बुँदे सहमति गरेको छ ।

सरकार परिवर्तनका लागि गरिएको सात बुँदे सम्झौताको तेस्रो बुँदामा स्पष्ट रुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग टीआरसीसँग सम्वन्धी कानूनलाई फेरवदल गर्ने उल्लेख छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुमा द्धन्दकालीन मुद्दाका विषयमा भएको विगतको माओवादी र एमालेबीचको नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको पाटो हो भन्ने विश्लेषण गरिएको हो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग जुन तत्कालीन नेकपा माओवादी र राज्य पक्षका विच भएको १० वर्षे शसस्त्र विद्रोहका क्रममा भएका गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनको निरुपण गर्न गठन गरिएको हो । यही सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने कामका विषयमा अहिले राजनीतिक दलहरुका फरक फरक मत रहेका छन । सर्बोच्च अदालते समेत गम्भिर मानव अधिकारको उल्लंघन र जघन्य अपराधको विषय अदलतवाटै छिनोफानो हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । तर नेकपा माओवादी केन्द्र भने द्धन्दकालका सम्पूर्ण मुद्दा आयोगवाटै निरुपण हुनुपर्ने र जघन्य अपराध लगायतका विषयमा आममाफी दिइनुपर्ने भन्दै पटक पटक राजनीतिक दलहरुसँग सम्झौता गरिरहेको छ । जुन सम्झौताले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामकारवाहीलाई प्रभावित गर्ने कानूनविद्हरु वताउँछन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले राजनीतिक दलहरुका बीचमा जस्तोसुकै सहमति भए पनि आयोगले ऐन नियम र निर्देशिकामा टेकेर मात्रै काम गर्ने जनाएको छ ।

५० हजार उजुरी परिसकेको आयोगमा उसको काम कारवाहीलाई प्रभाव पार्नेगरी राजनीतक दलहरुका बीचमा विभिन्न समयमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने भन्दै सम्झौता हुँदै आएका छन् । अव पीडित जनतालाई भ्रममा राख्नु हुँदैन । द्धन्दकालिन मुद्दाको सत्य तथ्य छानविन गर्न आयोगलाई स्वतन्त्र छोडिनुुपर्छ । पीडित जनतालाई न्याय दिलाउन अव धेरै ढिला गर्नु हुँदैन ।

Comments

comments