मेलबर्न । अष्ट्रेलिया अहिले धेरै मुलुकका नागरिकहरुको रोजाईको मुलुक बन्दै आएको छ । शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगार र अवसरमा अब्बल मानिएकोले पनि अष्ट्रेलियामा स्थायी बसोबास गर्न चाहनेहरुको संख्या विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो छ । त्यसमा नेपालीहरु पनि पर्दछन् । त्यसैले अहिले अष्ट्रेलियामा नेपालीहरुको पनि बाहुल्यता बढ्दैछ ।

यसरी अष्ट्रेलियालाई गन्तव्य बनाउँन चाहनेहरुका लागि अष्ट्रेलियाको सरकारले पनि विभिन्न भिसा नीतिहरु बनाएका छन् । इच्छुकहरुले आफू सुहाउँदो भिसा नीतिबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।

त्यसमा पनि धेरै थोरैलाई मात्र थाहा होला कि अष्ट्रेलियाको एउटा भिसा नीति यस्तो पनि छ,जुन यहाँँका मन्त्रीस्तरमा सीधै चिठ्ठी लेखेर माग्न सकिन्छ । अर्थात अप्रवासीहरुको अध्यागमन मन्त्रीले चाहेमा जसलाई जुनसुकै भिसा पनि दिन सक्छन् ।
माइग्रेशन एक्ट १९५८ को धारा ३५१, ४१७ र ५०१ ‘जे’ ले अध्यागमन मन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिएको छ । तर यस्तो अधिकार मन्त्रीले स्वेच्छिक रूपमा प्रयोग गर्दछन् । यसका लागि उनलाई यी अधिकार प्रयोग गरी कुनै निर्णय गर्न बाध्य पार्न नसकिने व्यवस्था छ ।

यो नीति अन्तर्गत भिसा लिन चाहनेले मन्त्रीलाई सिधै चिठ्ठी लेख्न भने मिल्छ । तर, त्यो भन्दा पहिले भिसा आवेदकको केसमा रिभ्यु ट्राइब्युनलबाट निर्णय आइसकेको हुनुपर्दछ । जस्तै, कसैको विद्यार्थी भिसा रद्ध भयो भने तोकिएको समयभित्र उसले एड्मिनिस्ट्रेटीभ अपील ट्राइब्युनलमा आवेदन दिन पाउँछ यदि ट्राइब्युनलले पनि उसको भिसा रद्ध गर्ने निर्णयलाई सदर ग¥यो भने मात्र उसले मन्त्रीसमक्ष आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।

तर यो सबै केसमा लागू हुँदैन । त्यसैले कहिलेकाहिँ ट्राइब्युनलको निर्णयपछि पनि मन्त्रीसमक्ष आवेदन दिन नपाइने अवस्था हुनसक्छ ।

ती अवस्था यसप्रकार छन् :

१. अध्यागमन विभागले गरेको निर्णय ट्राइब्युनलले पुनर्विचार गर्न मिल्ने अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएमा ।

२. ट्राइब्युनलले केस पुनर्विचारको लागि अध्यागमन विभागमै फिर्ता पठाइदिएमा ।

३. र, ट्राइब्युनलमा दर्ता गरिएको आवेदन वैध नभएमा वा निर्धा्रित समयसीमाभित्र दर्ता भएको नभेटिएमा ।

त्यसो त अध्यागमन मन्त्रीले अत्यन्तै थोरै केसमा मात्र आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले आफ्नो केसलाई कसरी बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरामा विचार पु¥याउन आवश्यक छ ।

अध्यागमन मन्त्रीले पाएको यो विशेष अधिकार हो । त्यसैले उनले यसको प्रयोग विशेष परिस्थितिमा र विरलै मात्र गर्ने गर्दछन् । उनले आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि निर्देशिका जारी गरेका हुन्छन् । जसमा यस्तो—यस्तो अवस्थाका केसहरूलाई मात्र आफू कहाँ प्रस्तुत गर्नु भनेर निर्देश गरिएको हुन्छ ।

अध्यागमन मन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्नको लागि उक्त केस ‘विशेष वा असाधारण परिस्थितिजन्य’ हुनुपर्दछ ।
बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने अध्यागमन मन्त्रीलाई नै चिठ्ठी लेख्ने भनेको अरू कानुनी उपायबाट आफ्नो पक्षमा फैसला हुन नसक्दाको अवस्थामा मात्र हो । त्यसैले यो चरण आवेदकका लागि झन् धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सम्पूर्ण प्रमाण जुटाएर र विज्ञहरूको सल्लाह लिएर मात्र यो प्रक्रियामा जानु उचित हुन्छ ।

–मेलबर्न व्यूरो

Comments