काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदले व्यवस्थापिका संसद कार्यसञ्चालन नियमावली बहुमतले पारित गरेको छ । आइतवार पारित संसदीय सुनुवाई विशेष समिति १५ सदस्यीय रहने छ ।

सुनुवाई समितिबारे प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुटेपछि आइतबारको संसद बैठकले नियमावली पारित गरेको हो । १५ सदस्यीय सुनुवाई समिति रहने गरि सत्तारुढ दलहरुले राखेको प्रस्ताव संसदले बहुमतले पारित गरेको हो ।

संसदीय समितिमा कति सदस्य रहने भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस र सत्तारुढ दलहरुबीच मतान्तर रहँदै आएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले पुरानै व्यवस्था अनुसार ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान लिएको थियो भने प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमाले र माओवादीले नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको वार्तामा १५ सदस्यीय समिति बनाउने समझदारी जुटेको थियो । यो सहमतिसँगै आइतवार संसदले नियमावली पारित गरेको हो । १५ सदस्यीय रहने संसदीय सुनुवाई समितिमा कांग्रेसका छ, एमालेका चार, माओवादी केन्द्रका २ ,राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकका एक एक सदस्य रहनेछन् । बाँकी एक सदस्य पछि तय गरिने भएको छ । समितिको सभापति कांग्रेस सांसद कुलबहादुर गुरुङलाई बनाउने समझदारी भएको छ ।

नियमावली पास भएसँगै संसदीय सुनुवाई समिति बनेपछि न्यायाधीश र राजदूतहरुको सुनुवाईको बाटो खुलेको छ ।
सुनुवाई समिति नहुँदा सर्वोच्चका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, ११ न्यायाधीश र २१ प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।

Comments

comments