काठमाडौं । सरकारले श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै आएको नेपाल मिडिया सोसाईटीले तत्काल सरकारको निर्णय लागू गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । पारिश्रमिक लागू गर्न आफ्ना निश्चित मागहरु पूरा हुनुपर्ने सोसाईटीले बताएको छ ।

मिडिया संचालकहरुको संस्था मिडिया सोसाईटीले सोमवार सञ्चार मन्त्री शेरधन राईसंग भेटवार्ता गर्दै विना पूर्वाधार सरकारले तोकेको पारिश्रमिक उपलव्ध गराउन नसकिने स्पष्ट पारेको हो । सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक लागू गर्ने हो भने २०७४ श्रावणवाट मात्र लागू गर्न सकिने तर त्यो भन्दा अगाडि सरकारले आफ्ना केही मागहरु सम्वोधन गर्नृुपर्ने मिडिया सोसाईटीका प्रतिनिधिहरुले मन्त्री राईलाई बताएको छ ।

सोसाईटीद्धारा मन्त्री राई समक्ष प्रस्तुत विज्ञप्तीमा सरकारले गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई दिने गरेको बजेट बराबर रकम निजी क्षेत्रका सोही प्रकृतिका सञ्चारमाध्यम अर्थात क्रमश छापा, रेडियो, टेलिभिजनलाई पनि दिनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै सिफारिश भए अनुसारको न्यूनतम तलबकालागि पत्रकारको आवश्यक न्युनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक र ३ बर्ष पत्रकारिताको अनुभव हुनुपर्ने सोसाईटीको माग छ ।

१२ वुँदामा उल्लेखित सोसाईटीका मागहरुमा सञ्चारगृहलाई बैंकहरुले दिने सहुलियत कर्जाको ब्याजदर २ प्रतिशतमा सीमित गराउने र यस्तो कर्जालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गएको कर्जा सरह मान्यता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

यस्तै गरी पत्र–पत्रिका, रेडियो तथा टेलिभिजनमा दिइने विज्ञापनको भुक्तानी लामो समयपछि मात्र उठ्ने गरेको कारण हरेक महिनामा सञ्चारगृहले जारी गरेका बिल बीजक अनुसारको मुल्य अभिवृद्घि कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा त्यसपछिकोे छैठौं महिनामा जम्मा गर्न पाउने सुबिधा हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

सोसाईटीका अध्यक्ष पुष्करलाल श्रेष्ठद्धारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तीमा सञ्चारगृहले भुक्तानी दिने पारिश्रमिकमा लाग्ने आयकरको दर कर छुट हुने आयको सीमा भन्दा माथिको आयमा ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने ब्यबस्था हुनुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।

सोसाईटीले पटक पटक हरेक सरकार र मन्त्रीको हेरफेरसंगै विभिन्न समयमा मिडिया उद्योगका समस्या अवगत गराउंदा पनि कुनै पनि प्रकारको सुनुवाई नभएको गुनासो पनि गरेको छ ।

Comments

comments