–बुद्धि शर्मा

लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन् नसक्दा जनता विकासवाट वञ्चितमात्र भएका छैनन् लोकतान्त्रिक अधिकार समेत ग्रहण गर्न पाएका छैनन् । ढिलै भएपनि वर्तमान सरकारले आउँदो मंसिरमा स्थानीय निकाय निर्वाचनको घोषणा गरेपछि समर्थन र विरोधका स्वरहरु सुनिन थालेको छ । समर्थन र विरोध जे भए पनि कानुनी अड्चन हटाई दलहरु स्थानीय चुनावको लागि तयार हुनु विकल्प भने छैन् ।

आईतवार व्यवस्थापिका संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आउँदो मंसिरसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा भएपछि नेपाली राजनीतिमा वहस चुलिएको छ । सत्तारुढ दलहरु लगाएतका नागरिक समाजको ठूलो हिस्सा निर्वाचन गर्नु आवश्यक भएकोमा अडिग छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका केही दलहरु स्थानीय निर्वाचन गर्न कानूनी अड्चन रहेको बताउँछन् । यो बहस चलिरहँदा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले चाहिँ दलहरुले आवश्यक सहमति गरे मंसिरमा चुनाव गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

स्थानीय निकाय निर्वाचन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भईसकेको छ । राजनीतिक दलहरु सम्वन्धि ऐनको मस्यौदा आयोगले तयार गरेको छ । यस्तो अवस्थामा आवश्यक राजनीतिक एवं कानुनी अड्चन सम्वोधन गरेर निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको खिलराज रेग्मीका पालामा स्थानीय विकास मन्त्री समेत भएका पूर्व सचिव विद्याधर मल्लिकको भनाई छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचनले राजनीतिलाई स्वस्छ बनाउने र विकासमा जनताको आवाजलाई प्रत्यक्ष सम्वोधन गर्न सघाउ पुग्ने मल्लिकको दावी छ ।

प्रमुख दलहरुको सहमति विना सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सक्दैन् । मुख्य गरी नेपाली कांग्रेस र तराई मधेस केन्द्रीत दलहरुले विरोध गरेपनि उनीहरु पछि हट्नु लोकतन्त्रकै लागि दूर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । त्यसकोलागि संविधानमा संसोधन, आवश्यक ऐन निर्माण र सहमति निर्माणकोलागि सवै दलहरु लचक हुनु जरुरी छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको १८ वर्ष भईसक्यो । जसका कारण जनता लोकतान्त्रिक अधिकार एवं विकासमा पहँुचबाट बञ्चित हुनु परेको छ । दलहरुले तत्काल ठोस सम्वाद गरेर राजनीतिक एवं कानुनी अड्चनलाई सम्वोधन गरी घोषित मितिमै स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गएमात्र लोकतन्त्र सवल एवं संस्थागत हुनेछ । अन्यथा सवै समस्या हल भएपछि गरौंला भन्नेतर्फ दलहरु लागेभने त्यो जनताको नजरमा प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

Please follow and like us:

Comments