काठमाडौँ । सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिइने’ कार्यक्रम सन्दा लोकप्रिय लागेपनि कानुनी र प्राविधिक रुपमा सम्भव नहुने सरोकार पक्षले औँल्याएका छन्।

सरकारको नयाँ कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्दै बैंकरहरुले त्यरी ऋण उपलब्ध गराउन नसकिने प्रस्ट पारे। प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण लगानी गर्न कानुनी आधारै नरहेकाले असुलउरिको जिम्मा जमानत सरकार आफैले लिएमात्र यो कार्यक्रम सम्भव हुने उनीहरुको भनाई छ।  ‘वर्तमान अवस्थामा बैँकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन,’ नेपाल बैँकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिल साहले भने।

बैंकरका अनुसार यसरी ऋण झिक्न सरकार नै जमानी बस्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीले सरका नै ग्यारेन्टी नबस्दासम्म बैंकले ऋण दिन नसक्ने बताए।

Comments

comments