काठमाडौं । सरकारले विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सबै भन्दा बढी खुशी भए अनेरास्ववियु अध्यक्ष नवीना लामा ।

उनी नेतृत्वको अनेरास्ववियूले निकै लामो समयदेखि प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको विद्यार्थीहरुको माग सरकारले यसपटक बल्ल सम्बोधन गर्ने भएपछि नविना खुशी भएकी हुन् । विद्यार्थीहरुले आफूले हासिल गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखी ऋण सुविधा पाउँनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । अहिले त्यही माग पूरा हुने भएपछि नविनाको खुशीको सीमा छैन । उनी भन्छिन्– ‘नेपाली युवा–विद्यार्थीलाई यो भन्दा खुसीको क्षण के हुन सक्छ, जबकि दशकौंदेखि लड्दै आएका नेपाली विद्यार्थीहरु अवसर नपाएर खाडी मुलुक हानिनु परेको छ ।’

nabinaआइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै गर्दा बाहिर विद्यार्थीहरु भने खुसी व्यक्त गरिरहेका थिए । ‘दशकौं लामो संघर्षपछि हाम्रो आवाजको सुनुवाइ भयो ।’

सरकारले आफ्नो आगामी कार्यक्रमभित्र शैक्षिक प्रमाण पत्रका आधारमा प्लस टु शिक्षा, बेचेलर र मास्टर्स तहका लागि छुट्टा छुट्टै शैक्षिक तथा व्यावसायिक ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।

त्यसका लागि प्लस टु उत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि ५ लाख रुपियाँ, स्नातक तहका उत्तीर्णका हकमा ७ लाख र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण शैक्षिक प्रमाण पत्रधारी विद्यार्थीले १० लाख शैक्षिक लोन प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।

यसबारे महिना दिनदेखि अनेरास्ववियुले आफ्नो कार्यपत्र तयार गरी विभिन्न अर्थ विज्ञहरुसित परामर्श समेत गरेको अखिलका सचिव आरसी लामिछानेले निर्माण सञ्चारलाई बताए ।

‘हामीले पटक–पटक अर्थ्विद्हरुसँग छलफल गरेका थियौं, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडासँग अन्तिम टुंगो लगाएपछि अर्थमन्त्रीसँग पनि डेलिगेसन गरेका थियौं । अन्ततः हामी सफल भयौं, नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको यो ठुलो उपलब्धि हो ।’

पहिलेका सरकारहरुसँग यातायातमा विद्यार्थीलाई छुट दिनका लागि लड्दा प्रहरी लगाएर खेद्ने, सहिद बन्नु पर्ने बाध्यता थिए । तर आज बौद्धिक तहबाट पहल कदमी लिदा यसरी शैक्षिक लोन पाउन सफल नेपाली विद्यार्थीहरुले आगामी दिनमा यसलाई पाउने तरिका, विधि र सरकारले दिने निरन्तरताबारे पनि स्पष्ट नीति बनाउन दबाब दिनु पर्ने बताउँछन् शिक्षा विद् तेज ढकाल ।

यसले सरकारको चरित्र लोकतान्त्रिक रहेको समेत पुष्टि भएको उनको भनाइ छ ।

यो नौलो प्रस्ताव शुरुमा हाल अनेरास्ववियू केन्द्रीय सदस्य रहेका जेनिश लामाले ल्याएका थिए । आर्थिक क्षेत्र र वित्तीय लगानीमा संलग्न रहेका लामाले आफू अनेरास्ववियू काभ्रेको अध्यक्ष रहँदा शुरुमा यो नौलो प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

‘एउटा विद्यार्थीका लागि आफ्नो जीवनको अमूल्य समय खर्चेर आर्जन गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र भन्दा ठूलो सम्पत्ति अरु केही हुन सक्दैन । यदि त्यसो हो भने उसले यस्तो अमूल्य प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण सुविधा लिएर किन रोजगारीको मार्ग प्रशस्त गर्न नपाउँने ?’ जेनिशको तर्क थियो ।

उनले आफ्नो यस्तो नौलो प्रस्ताव अनेरास्ववियूका निवर्तमान अध्यक्ष किशोर विक्रम मल्ल समक्ष शेयर गरेका थिए । मल्ल पनि यसमा सहमत भए र यसलाई संगठनको प्रमुख मुद्दा बनाइयो ।

आइतवार आफूले उठाएको माग सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएर आएपछि खुशी हुँदै जेनिशले भन्दै थिए–यो मेरो,हाम्रो संगठनको मात्र होइन सिंगो विद्यार्थीको जीत हो ।

Comments