मेलबर्न । अस्ट्रेलियाका ट्रेजरर स्कट मोरिसनले मंगलबार राति आफ्नो पहिलो बजेट भाषण प्रस्तुत गरेका छन् । अन्य समयको भन्दा फरक किसिमको बजेट भनेर दाबी गरेका उनले यस बजेटलाई अस्ट्रेलियाको भविष्यको लागि आर्थिक विकासको दस्तावेज भन्दै यस सरकारका योजनाहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।

माइनिङ्ग क्षेत्रमा लामो समयसम्म भर परेको अस्ट्रेलियन अर्थतन्त्र केहि समययतादेखि आम्दानीको विविधिकरण गराउँदैं एउटा दह्रो अर्थतन्त्रको रुपमा ट्रान्जिसन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । यस्तो चुनौतीपूर्ण घडीमा प्रस्तुत गरिएको यस बजेटले केहि महिनाभित्र हुँदैं गरेको संघीय सरकारको निर्वाचनलाई समेत ध्यान दिएको देख्न सकिन्छ ।

रोजगारी र आर्थिक बृद्धिदरलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उठाइएको यस बजेटले अस्ट्रेलियन परिवार र विशेष गरी अस्ट्रेलियामा माइग्रेट भएका नेपाली समुदायलाई समेत लाभ पुग्ने विशेषताहरु के के छन् त ?

प्रस्तुत छ नेपालीपत्र पाक्षिकका द्रब्य ज्ञान स्तम्भकार तथा वित्तिय ब्यवस्थापन बिज्ञ डा.किरण थापाको विश्लेषण :

साना तथा मझौला ब्यवसायीः

रोजगारी सिर्जनामा साना तथा मझौला व्यवसायको महत्वलाई मनन गर्दै उनीहरुलाई अझ प्रोत्साहन गर्ने उद्धेश्यले यस बजेटमा १० मिलियन डलरसम्मको कारोबार गर्ने कम्पनीहरुले तिर्दै आएको करको दर घटाएर २७.५ प्रतिशत गरिएको छ । यो दर पहिले ३० प्रतिशत थियो र केहि समय पहिले यसलाई घटाएर २८.५ प्रतिशतमा झारिएको थियो ।

अहिले साना कम्पनीमा मात्र सिमित राखिएको यस सुविधालाई विस्तारै बढाउदै लगेर २०२६ सम्ममा सबै कम्पनीहरुले यस सुविधा पाइने ब्यवस्था गरिएको छ । अस्ट्रेलियाको नेपाली समुदायमा बढ्दो उद्यमीकरणलाई सरकारद्वारा प्रस्तुत यस्ता कार्यक्रमहरुले फस्टाउने मौका दिनेछ ।

मध्यम खालका आम्दानी कर्ताहरुः

व्यक्तिगत कर सम्बन्धी विद्यमान ब्यवस्था अनुरुप वार्षिक रुपमा ८० हजार डलरसम्म आम्दानी गर्नेलाई ३२.५५ को मार्जिनल ट्याक्स रेट लाग्दछ र ८० हजार डलरभन्दा माथि आम्दानी गर्नासाथ यो रेट बढेर ३७५ हुने गर्दथ्यो । आज प्रस्तुत गरिएको बजेटमा वार्षिक ८७ हजार डलर (थ्रेशहोल्ड लेभललाई ७ हजार डलरले बढाएको)सम्मको आम्दानी गर्नेले पनि ३२.५५ नै मार्जिनल ट्याक्स रेटको मज्जा लिन पाउनेछन ।

स्कील्ड माइग्रेन्टको रुपमा अस्ट्रेलिया छिरेकाहरुको बाहुल्य रहेको नेपाली समुदायमा व्यक्तिगत आम्दानी यतिसम्मको हुने हैसियत थोरैको मात्र हुन सक्ने हुँदा तत्काललाई यस परिवर्तनले खासै असर नगर्ला । पछिल्लो समयमा नेपाली समुदायमा आईटी र नर्सिङ्ग पेशाप्रति बढ्दो लगाव र यस्ता पेशामा हुन सक्ने सम्भावित आम्दानीको स्तर हेर्दा भने आउने वर्षहरुमा यस परिवर्तनले ठुलो सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।

घरजग्गा धनीहरुः

केहि समय यतादेखि प्रोपर्टीमा लगानी गर्नेहरुलाई सरकारले लिंदै आएको नरम नीतिमा परिवर्तन गर्ने किसिमको योजना प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सार्वजनिक गरिसकेपछि सरकारले पनि त्यस्ता केहि कदम चाल्छ कि भन्ने ठूलो शंका थियो । अहिलेको प्रोपर्टी मार्केट बिशेष अवस्थामा रहेको, सरकारी संयन्त्रमार्फत बैंकहरुमा गरिएको कडाइको कारण प्रोपर्टी मार्केट अलिकति सेलाएको र समग्र रुपमा जोखिम मोलेर आफ्नो रिटायरमेन्टको जोहो गर्ने उद्धेश्य बोकेका लगानीकर्ताहरुलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ यसपालीको बजेट भाषणमा यस बिषयलाई छोइएको छैन् ।

केहि वर्ष यता प्रोपर्टी किन्ने नेपालीको संख्या बढेको र भर्खरै किनिएका प्रोपर्टीका भाउमा तलमाथि हुन्छ कि भन्ने शंकालाई यस बजेटले अहिलेको अहिलेको लागि भने निराकरण गरिदिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाः

यस बजेटमा गरिएको ब्यवस्था अनुसार सरकारी अस्पतालहरुले २०१७ देखि २०२० सम्मको अवधिमा थप २.९ बिलियन डलरको सहयोग पाउने भएका छन् । सरकारी अस्पतालमा आर्थिक सहयोग बढेसँगै सेवाग्राही लाभान्वित हुने पाटो त एउटा छँदैछ, यसले थप रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन गर्दै गरेका र गरिसकेका नेपालीको संख्या बाक्लो रहेको अवस्थामा यस्ता कार्यक्रमले खुशी ल्याउन सक्दछ ।

भौतिक पूर्वाधार र प्राबिधिक रोजगारीः

यसपालीको बजेट भाषणमा सरकारले चलिआएको ठूला प्रोजेक्टहरुका निरन्तरका साथसाथै थप केहि नयाँ प्रोजेक्टहरुको प्रक्रिया थालनी गर्ने प्रयास गरेको छ । ब्रिसबेनदेखि मेलबर्नसम्मको रेलमार्ग एउटा महत्वाकांक्षी परियोजनाको रुपमा अगाडि सारिएको छ । इञ्जिनियरिङ, आईटी र अन्य प्राविधिक विषयमा माइग्रेट भएर आएका नेपालीहरुलाई यस्ता परियोजनाहरुले रोजगारी दिन सक्ने देखिन्छ ।

चुनावी बजेट भएको र अर्थतन्त्र ट्रान्जिसनको विशेष परिथितिमा आएको यस बजेटले आफ्ना खर्चहरुलाई धान्नको लागि पनि उत्तिकै मेहनेत गरेको देख्न सकिन्छ । सरकारी आम्दानी बढाउनको लागि सरकारले थुप्रै अनावश्यक खर्चको कटौती गर्ने, सरकारी खर्च र साधारण खर्चमा कडी कडाउ गर्ने र सेन्टरलिंक मार्फत प्रदान गरिंदै आएको सोसल सेक्युरिटी पेमेन्टलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको देखिन्छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको खपतमा बढाइने कर, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले चलाखी पूर्ण तरिकाबाट थोरै मात्र तिर्दै आएको करको दायरालाई फराकिलो पार्ने कदम, बैक तथा वित्तिय क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमनको लागि चुस्त संयन्त्र निर्माण गर्न बैंकहरु मार्फत नै शुल्क असुल्ने ब्यबस्था र धेरै कमाउनेहरुलाई (बार्षिक २ लाख ५० हजार डलर भन्दा बढी) सुपर खातामा रकम जम्मा गर्दा लिइने करमा बृद्धि (हालको दर १५ प्रतिशत बाट बढेर ३०प्रतिशत पुग्ने) आदि महत्वपूर्ण कदमहरु हुन् ।

Comments

comments