काठमाडौं । खोजमूलक पत्रकारहरुको संस्था इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्टस् (आईसिआईजे)ले जर्मन अखवार सुड्से जितुङ्गल मार्फत सार्वजनिक गरेको पनामा पेपर्सका कारण अहिले संसारभर विवाद र रहस्य फैलिएको छ ।

यो प्रकरणले कुनै बेलाको वाटर गेट स्क्यान्डल जस्तै गरी आइसल्याण्डका प्रधानमन्त्रीलाई समेत पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पारेको छ । एक करोड भन्दा बढी कर दस्तावेज चुहावटमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका सहयोगीदेखि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पीङका आफन्तसम्म मुछिएका छन् । त्यससँगै नेपालबाट पनि १३ जना भन्दा बढिको नाम मुछिएको खबर आएसँगै यतिबेला नेपालमा पुरानो स्विस ब्यांकमा नेपालीहरुको रकम रहेको घट्नालाई पुनः ब्यँुताएको छ ।

कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्टस् (आईसिआईजे)ले जर्मन अखवार सुड्से जितुङ्गल मार्फत प्राप्त कागजातमाथि गरेको लामो अध्ययन र अनुसन्धान पछि सार्वजनिक गरेको पनामा पेपर्सका कारण अहिले संसारभर विवाद र रहस्य फैलिएको हो । उनीहरुका अनुसार त्यसमा १३ नेपाली मुछिएका छन् । तीमध्ये बिजेन्द्र जोशी वल्र्ड डिब्ट्रीव्युसन नेटवर्कको नामबाट कम्पनी दर्ता भएको देखिएको छ ।

यसरी प्रकाशित भएका नाममा राष्ट्र बैँक, बित्तीय संस्था, सम्पत्ती सुद्धिकरण विभागले आफ्नो छानविनको काम सुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैँकले पनामाको मोसाक फोन्सेकाबाट सार्वजनिक नामहरुको नेपालमा रहेको खाताबारे अध्ययन गर्न सम्बन्धित बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको विज्ञप्ति नै जारी गरी जानकारी दिएको हो । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले बुधबार सम्पूर्ण सरोकार निकायहरुको बैठक डाकेर यस विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ केन्दि«य अनुसन्धान ब्युरोलाई सुम्पिने तयारी गरेको छ । सत्य कुराको तथ्य फेला पारेर अघि बढ्ने र छिट्टै नै यसको निष्कर्षमा पुगिने विभागका महानिर्देशक दामोदर रेग्मीको भनाइ छ ।

हुन त यस अघि पनि विभिन्न नेपाली नामहरु जोडिएर भर्जिन आइल्याण्ड प्रकरण पनि नभएको होइन । त्यसका लागि छानविन टोली समेत बनेको थियो । तर एक पटक निकै नै चर्चा पाइसकेको कुरा दबाउने र सेलाउने कामहरु भइरहेका छन् । त्यसैले पछिल्लो यो प्रकरण पनि सेलाउला कि भन्ने शंकाको घेराभित्रै रहेको छ । तर, विभागका महानिर्देशकले भने विगतका प्रकरणहरु पनि नसेलाएको दाबी गर्दै त्यसमा विभाग अझै काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

वैधानिक भन्दा अवैधानिक रुपमा सम्पत्तिको विवरण नदेखाउने र कर छलि गर्नेलाई कारवही गरी छानविन गर्ने आधिकारिक निकाय सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग नै हो । त्यसैले यस्ता प्रकरणको तथ्य प्रमाण जुटाएर दोषीमाथि कडा कारवाही गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले पूर्णरुपमा सहयोग गर्न पनि आवश्यक छ । छानविन कार्यलाई विश्वासनीय बनाउँन छानविनका कारवाही प्रक्रियाको अपडेट बेलाबखतमा सार्वजनिक गरिरहन जरुरी छ ।

Please follow and like us:

Comments