काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध नै मुद्दाका चाङ परेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा २० हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेकोमा तीमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्धका मात्र २२८ मुद्दा छन् । ती मुद्दा १ साउन ०७२–७३ यताका मात्रै हुन् ।

तर गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा मुद्दाको चाप घटेको कार्यालयका सहसचिव रमेश ढकालले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष ०७१–७२ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध करिब तीन सय मुद्दा परेका थिए ।

यस्तै अदालतमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र मुख्यसचिवका विरुद्धमा मुद्दा परेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा नै विपक्षी बनाइएका मुद्दा कम छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनी महाशाखा प्रमुख सहसचिव रमेश ढकालले भन्नुभयो, ‘सबैभन्दा बढी मन्त्रिपरिषद् र त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका नाममा मुद्दा पर्ने गरेका छन् ।’ मुख्यसचिवविरुद्ध पनि झन्डै आधा दर्जन मुद्दा परेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा मात्रै होइन, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतमा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध मुद्दा परेको ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दुई सय २८ मुद्दामध्ये ९० प्रतिशत मुद्दा सर्वोच्चमा छन् । ५ प्रतिशत पुनरावेदन र ५ प्रतिशत मुद्दा जिल्ला अदालतमा परेका छन् ।

Comments