काठमाडौं । सरकारले यस पटक बजेटमा बिनियोजन गरेको बजेट खर्चलाई खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालय र आयोजनाहरुको बजेट खोस्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले आरम्भ गरेको छ ।

आर्थिक बर्षको नौ महिना हुन लाग्दा पनि अर्थमन्त्रालयले दिएको बजेट समेत खर्च गर्न नसक्ने विकास परियोजनामा बजेट  खोसेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अर्थमन्त्रालयले तयारी गरेको छ । विकास मन्त्रालयहरुलाई पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि खर्च गर्ने क्षमता नभएको मन्त्रालयहरुको बजेट खोसिन लागेको हो ।

हरेक बर्षको बजेट भाषणमा सरकारले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा दिदै आएता पनि यथार्थमा विकास बजेटमा खर्च नै हुन सकेको छैन । बजेट भाषणमा ठूलो विकास आयोजनाको लागि अर्थमन्त्रीले बिनियोजन गरेको बजेट नै खर्च हुन सक्दैन । चालु आर्थिक बर्षमा पनि सरकारको  विकास खर्च निकै कम रहेको छ । ८ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत सम्म पनि हुन सकेको छैन । आर्थिक बर्ष सकिन लाग्दा पनि खर्च नै गर्न नसक्ने केही मन्त्रालय र विकास आयोजनाहरुको अर्थले पहिचान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा पुँजीगत खर्च तर्फ २ खर्व ८ अर्व ८७ करोड ७२ लाख बिनियोजन गरेको थियो तर ८ महिना बितिसक्दा फागुन मसान्त सम्म जम्मा २५ अर्व ७४ करोड २५ लाख मात्र खर्च भएको छ । त्यसैगरी चैत १५ गते सम्म कुल बजेटको करीव ३४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बजेट लिएर राख्ने तर खर्च नै गर्न नसक्ने बजेट होल्ड गर्ने प्रबृत्ति केही मन्त्रालयहरुको देखिएको अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका प्रमुख रामशरण पुडासैनीले बताउनु भयो ।

यस पटकको बजेटमा पनि प्राथमिकता दिएका निर्माण आयोजनाहरुमा पनि विकास खर्च हुन सकेन । बिकास आयोजना सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरुले अझै पनि खर्चका अख्तियारी दिएका छैन । अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गते नै सवै मन्त्रालयहरुलाई खर्च गर्नको लागि अख्तियारी पठाएको थियो तर कतिपय मन्त्रालय र बिकास आयोजनाहरुले ८ महिना बितिसक्दा पनि खर्चको अख्तियारी पठाएको छैन । यो भनेको निकै लज्जास्पद कुरा हो । आर्थिक बर्ष सकिन लाग्दा पनि खर्च नगर्ने प्रबृत्ति देखिए पछि अर्थ मन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको अधिकारीले पटक पटक खर्च गर्न अन्य विकास मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिदाँ पनि खर्च गर्न नसक्नेहरुको बजेट खोस्ने अवस्था भएको बजेट महाशाखा प्रमुख पुडासैनीको भनाई छ ।

निश्चित रुपमा जनताको विकास र समृद्धिको लागि खर्च गर्ने भनेर जनताबाट उठाएको कर र दाताहरुले दिएको सहयोग कर्मचारीको तलव सुविधामा मात्र खर्च हुने हो भने कसरी मुलुकको विकास निर्माण र समृद्धि हाासिल हुन सक्छ ? यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।

Comments

comments