काठमाडौं । केही समयको अन्यौल पछि सरकारले मोटरबाटो पुगेका देशभरिका सबै गाविस कार्यालयलाई मोटरसाइकल किन्न अनुमति दिएको छ ।

यातायातका लागि सडक सञ्जाल जोडिएका २ हजार ७ सय ६६ गाविस कार्यालयले मोटरसाइकल किन्ने अनुमति पाएका छन् । हाल देशभरि ३१५७ वटा गाविस छन् । यीमध्ये ४१८ वटा गाविसमा अझै मोटरबाटो पुगेको छैन । बाटो नपुगेका गाविसमा काम गर्ने ४१८ जना सचिवहरुले भने मोटरसाइकल किन्न पाउँदैनन् ।

गाविस सचिवले गर्नुपर्ने कामको चापलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाविस कार्यालयलाई मोटरसाइकल किन्न सक्ने अख्तियारी दिएको हो ।

एउटा गाविसले आफ्नै स्रोतबाट २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका मोटरसाइकल किन्न सक्नेछन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाविले आफ्नो बजेटबाटै सवारी किन्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेपछि अर्थ मन्त्रालय गाविस सचिवलाई सवारी सुविधा दिन राजी भएको हो ।

धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्थामा गाविस सचिवहरुलाई पनि सरकारी यातायात सुविधा दिन यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

पहिल्यै मोटरसाइकल भएका गाविसले भने अर्को किन्न पाउने छैनन् । यो वर्ष बजेट खर्च गरिसकेका गाविसले अर्को वर्षको बजेट मोटरसाकइल किन्न प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो मोटर साईकल सुविधा गाविस सचिवका लागि नभई गाविसका लागि भएको मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ ।

Comments