काठमाडौं । दोलखाका गाविस सचिवहरूले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई असहयोग गर्ने भएका छन् ।

पांच बूंदे आफ्ना माग पूरा नभएसम्म असहयोग नीति जारी रहने उनीहरुको कथन छ । गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र दोलखाले प्राधिकरणलाई नसघाउने घोषणा गरेको हो । आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पाँच बुदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गाविस सचिवहरूले प्राधिकरणलाई सहयोग नगर्ने बताएका छन् ।

केन्द्रले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा एक गाविसमा एक सचिव पदको व्यवस्था गरिनुपर्ने, गाविस सचिवहरुलाई शत प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिइनुपर्ने पुनर्निर्माणमा अन्य सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था हुनुपर्ने र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने लगायतका माग राखिएका छन् । त्यस्तै ज्ञापनपत्रमा सरुवामा एक रुपता कायम गरिपर्ने लगायतका विषय पनि समेटिएका छन् ।

“हामीले जनताको अन्य कामको भारका कारण अब सहयोग गर्न सक्दैनौँ”, बोच गाविसका सचिव कुन्ता भण्डारीले भनिन् ।

सरकारले भूकम्प पीडित जिल्लाका गाविसमा गाविस सचिवको अभाव हुन नदिने भने पनि दोलखाका १३ गाविस सचिवविहीन् रहेका छन् । केही दिन अगाडि १६ गाविसमा सचिब नभएकोमा हाल तीन गाविसमा काज सरुवा गरी सचिव पठाइएको जिल्ला बिकास समिति दोलखाले बताएको छ ।

यता पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने पुननिर्माणको काम थालेसँगै सरकारले भूकम्पपीडित परिवारलाई अनुदानको रूपमा दिने २ लाखको प्रथम किस्ता रु ५० हजार बैंकमा समेत पठाइसकेको बताएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण दोलखाका उपक्षेत्रीय प्रमुख हरिप्रसाद शर्माका अनुसार फागुन महिनाको ३० गतेबाट सुरू गरिएको आवास पुनर्निर्माण अभियानमा हालसम्म लामिडाँडा र लादुक गाविसका ५१९ घर परिवारलाई अनुदान रकमका लागि सम्झौता भइसकेको छ ।

सचिवहरूले काम गर्न नमानेपछि प्राधिकरणले केही दिनका लागि पुर्ननिर्माणको काम स्थगित गरेको बताएको छ ।

Comments